सध्याचे युग भले माहिती तंत्रज्ञानाचे असो किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे असो, परंतु खरे महत्त्व पेट्रोलियम पदार्थांचेच आहे. कारण तुमची बाईक डेटावर चालत नाही किंवा मोबाईल टॉवरही सूर्यप्रकाशावर चालत नाही. आजच्या घडीला मानवाच्या गरजेच्या सर्व वस्तू खनिज तेलाच्या अवतीभोवती फिरत आहेत. म्हणून खनिज तेलावरून पाश्चिमात्य देश आणि तेल उत्पादक देश एकमेकांसमोर आलेले आहेत आणि त्यांच्या साठमारीत भारतासारखे देश भरडले जात आहेत. आता ताज्या घटनेत इराणकडून तेल विकत घेण्यास प्रतिबंध करून अमेरिकेने भारताच्या हितावरच आघात केला आहे.
इराणमध्ये 1979 मध्ये क्रांती झाली आणि अयातुल्लाह खोमेनी यांच्या नेतृत्वाखालील इस्लामी राजवट आली. तेव्हापासून अमेरिका व इराणमध्ये साप-मुंगसाचे वैर आहे. बराक ओबामा यांनी आपल्या कारकीर्दीत या दोन देशांतील तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा त्यात तेल ओतले. इराणच्या आण्विक कार्यक्रमावर त्यांनी बंदी घातली तर इराणकवरील आर्थिक निर्बंध पुन्हा सुरू केले. इतकेच नाही तर जगातील कोणत्याही देशाने इराणकडून तेल विकत घेऊ नये, असाही फतवा काढला.
या फतव्यामुळे रातोरात खनिज तेलाची टंचाई निर्माण होऊ नये आणि अर्थव्यवस्थेला धक्का पोचू नये, यासाठी चीन, ग्रीस, इटाली, तैवान, जपान, तुर्की, दक्षिण कोरिया आणि भारत या देशांना सहा महिन्यांपर्यंत तेल आयात करण्याची सूट देण्यात आली होती. ही मुदत येत्या 2 मे रोजी संपणार आहे. इराणमधून खनिज तेलाची आयात शून्य होईल, असे भारत सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालये स्पष्ट केले आहे.
वास्तविक गेल्या वर्षी सुषमा स्वराज यांनी म्हटले होते, की आम्ही केवळ संयुक्त राष्ट्रांचेच प्रतिबंध स्वीकारू, अन्य कोणाकडून जाहीर केलेल्या प्रतिबंधांना मानणार नाहीत. मात्र तरीही आता भारत सरकार अमेरिकेला शरण गेले आहे. बालाकोटमधील हवाई कारवाईच्या वेळेस आणि मसूद अझहरला दहशतवादी जाहीर करण्याच्या वेळेस आम्ही भारताच्या बाजूने उभे होतो. त्यामुळे आता भारताने आमच्या बाजूने उभे राहावे, अशी अमेरिकेची भूमिका आहे. आता मसूद अझहर अजून दहशतवादी जाहीर झालेलाच नाही, मग जे काम पूर्ण झाले नाही त्याच्या बदल्यात काही मागण्यात काय अर्थ आहे?
भारत आतापर्यंत इराक, सौदी अरेबिया, व्हेनेझुएला, इराणसहित विविध देशांकडून खनिज तेल विकत घेत आला आहे. यात इराण आणि व्हेनेझुएलाचा वाटा 18 टक्के होता. या दोन्ही देशांकडून तेल खरेदी बंद करण्यास अमेरिकेने सांगितले आहे. म्हणजेच एवढे तेल आपल्याला अन्य देशांकडून मिळवावे लागणार आहे.
आणखी एक गोम अशी, की इराणमधून खनिज तेल घेण्यास मनाई केल्यानंतर मागणी व पुरवठ्याच्या तत्त्वाप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलांचे भाव वाढतील. पेट्रोल-डीझेलचे भाव वाढतील. यावर तोड म्हणून असे एक आश्वासन देण्यात येत आहे, की ओपेक देश आपल्या तेल उत्पादनात 10 टक्क्यांनी वाढ करणार आहेत. तसेच रशियानेही आपले उत्पादन वाढवले आहे. इराणमुळे जो खड्डा पडेल तो भरून काढण्यासाठी बाकीचे तेल उत्पादक देश पुढे येतील. मात्र तरीही भविष्यात भारताला खनिज तेल विकत घेण्यासाठी अधिक खर्च करावा लागणार नाही, याची हमी कोण देणार?मग या सर्वांचा खर्च आपण कशासाठी सहन करायचा? इराण आणि अमेरिका, व्हेनेझुएला आणि अमेरिका यांच्या भांडणाचे ओझे भारतातील नागरिकांनी का वाहायचे?
भारताने इराणमधील चाबहार बंदर विकसित केल्यामुळे आपले इराणशी चांगले संबंध आहेत. या बंदराच्या वापरामुळे समुद्रमार्गे आयात-निर्यात वाढून वस्तू स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. इराणकडून तेलखरेदी बंद केल्यास या दोन देशांतील संबंधात कटूता येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या बंदराचा वापर पूर्वीप्रमाणे होईल का नाही, यावरही प्रश्नचिन्ह उभे राहील. इराण भारताकडून अनेक वस्तूंची आयात करतो, तर भारतातून इराणला तांदूळ, मांस, साखर, स्टील, मिश्र धातू, वस्त्र, बाईक इत्यादींची निर्यात होते. अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे इराणची अर्थव्यवस्था कोसळली आणि त्याने आयात करणे बंद केले तर नुकसान कोणाचे होणार? भारताचे!
म्हणजेच वर म्हटल्याप्रमाणे अमेरिका आणि इराणच्या साठमारीत नुकसान होते ते आपल्यासारख्यांचे. आता यावर काही मार्ग निघणार का, हा खरा प्रश्न आहे. अन्यथा पेट्रोल-डिझेलचे वाढते भाव पाहण्याशिवाय आपल्या हाती काही नाही.