नवी दिल्ली – गुजरात उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी २०१५ मधील मेहसाणा येथील हिंसाचाराप्रकरणी झालेल्या शिक्षेस स्थगिती देण्यास नकार दिला असल्यामुळे काँग्रेस पक्षात लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर प्रवेश करणारे हार्दिक पटेल यांचे लोकसभा निवडणूक लढवण्याचे स्वप्न भंगण्याचे चिन्ह आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार दोषी ठरलेल्या व्यक्तीस निवडणूक लढवता येत नाही.
२३ जुलै २०१५ रोजी भाजप आमदार ऋषिकेश पटेल यांच्या कार्यालयाची मेहसाणा जिल्ह्यातील वीसनगरमध्ये तोडफोड करण्यात आली होती. हा प्रकार पाटीदार आरक्षणासाठी झालेल्या आंदोलनात घडला होता. वीसनगरच्या सत्र न्यायालयाने या हिंसाचाराप्रकरणी हार्दिक पटेल यांना दोषी ठरवले होते. त्यांना न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. हार्दिक पटेल यांच्या वतीने या निर्णयाविरोधात गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने हार्दिक पटेल यांना हादरा बसला आहे.