राफेल कराराच्या ‘हरविलेल्या’ कागदपत्रांमधील माहिती सार्वजनिक करण्याचा प्रयत्न केला गेल्यास, हा गुन्हा मानून हे कृत्य करणाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यात येईल असा भारताच्या अॅटर्नी जनरलनी दिलेला इशारा ‘ऑफिशियल सिक्रेट्स अॅक्ट’ला अनुसरून आहे. ब्रिटीशांच्या काळापासून अस्तित्वात असलेल्या या कायद्यानुसार अतिसंवेदनशील सरकारी बाबी, विशेषतः देशाच्या सुरक्षेशी निगडीत सर्व करार, धोरणे, महत्वाचे, गोपनीय दस्तऐवज, या आणि अशा तत्सम बाबतीत संपूर्णपणे गुप्तता पाळली जाण्याबद्दलचे नियम या कायद्याच्या अंतर्गत समाविष्ट केले गेले आहेत. अनेकदा अशा प्रकारच्या संवेदनशील मुद्द्यांशी निगडित माहिती सार्वजनिक रित्या प्रसिद्ध करण्याच्या घटना या पूर्वी घडल्या असून, त्याबद्दल सरकारने याच कायद्याच्या अंतर्गत कारवाईही केली असल्याने सरकारवर या कायद्याचा गैरवापर करीत असल्याचे आरोपही केले गेले आहेत. हा कायदा नेमका काय आहे हे जाणून घेऊ या.
‘ऑफिशियल सिक्रेट्स अॅक्ट’ ची अंमलबजावणी ब्रिटीश राजवटीमध्ये, सर्वप्रथम १९२३ साली करण्यात आली. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर या कायद्याचा समावेश भारतीय घटनेमध्येही केला गेला. सरकारी दस्तऐवजांच्या बद्द्ल संपूर्णपणे गुप्तता पाळली जाण्याबद्द्लचा हा कायदा सर्व सरकारी कर्मचारी, आणि नागरिकांना लागू आहे. तसेच एखाद्या गोपनीय सरकारी दस्तऐवजाबद्दल माहिती बाहेर पुरविणे, देशाच्या सुरक्षेशी निगडित महत्वाची माहिती ( सरकारी दस्तऐवज, सरकारी इमारती किंवा सरकारी प्रकल्पांशी निगडित इमारतींची छायाचित्रे, ब्ल्यू प्रिंट्स, पासवर्डस, प्रतिकृती, किंवा गुप्त ‘कोड्स’) बाहेर पुरविणे अशा प्रकारच्या कारवायांना या कायद्याअंतर्गत राजद्रोह मानले गेले असून, या गुन्ह्याचे आरोप सिद्ध झालेल्या व्यक्तीला चौदा वर्षे तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा दिल्या जाण्याची तरतूद या कायद्यामध्ये केली गेली आहे.
१९२३ पासून अंमलात आणल्या गेलेल्या या कायद्यामध्ये आजवर कोणतेही बदल करण्यात आले नसले, तरी २००६ प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या सार्क समितीच्या रिपोर्टमध्ये हा कायदा रद्द करून त्याऐवजी या कायद्यावर आधारित एक स्वतंत्र अध्याय ‘नॅशनल सिक्युरिटी अॅक्ट’मध्ये समाविष्ट करण्यात यावा आणि त्या अंतर्गत या कायद्यामध्ये असलेल्या तरतुदी समाविष्ट करण्यात याव्यात अशी सूचना करण्यात आली होती. या सूचनेमागे महत्वाचे कारण होते. ‘राईट टू इन्फोर्मेशन’ अॅक्ट अंमलात आल्यामुळे या कायद्याचा वापर करीत सामान्य नागरिकाला त्याला हवी असलेली माहिती सरकारी सूत्रांकडून मिळविण्याचा हक्क प्राप्त झाला. हा कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी अशा प्रकारची कोणतीही माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना देण्यास सरकार बांधील नसे. पण ‘राईट टू इन्फोर्मेशन’ अॅक्ट अस्तित्वात आल्यानंतर मात्र ही परिस्थिती बदलली. अशा वेळी या कायद्याच्या अंतर्गत नागरिकांच्या मागणीवरून देशाच्या सुरक्षिततेशी निगडीत माहिती देणे सरकारला बंधनकारक राहू नये यासाठी ‘ऑफिशियल सिक्रेट्स अॅक्ट’चा समावेश ‘नॅशनल सिक्युरिटी अॅक्ट’ अंतर्गत करण्यात यावा अशी सूचना सार्कने केली होती.
२००८ साली सत्तेत आलेल्या युपीए सरकारने सार्कच्या सूचनेनुसार ‘ओएसए’ रद्द करण्याला नकार दिला असला, तरी या कायद्यामध्ये असलेल्या काही त्रुटी दूर करण्यासाठी मंजुरी दिली, पण तसे घडले नाही. किंबहुना आजही या कायद्याचा वापर करून महत्वाची, गोपनीय माहिती जगजाहीर करणाऱ्या पत्रकार आणि प्रसारमाध्यमांवर कारवाई करण्यात येऊ नये अशी काही नेत्यांची इच्छा असल्याचे बोलले जात आहे. २०१५ साली एनडीए सरकारने या कायद्याअंतर्गत असलेल्या तरतुदींवर, ‘राईट टू इन्फोर्मेशन’च्या अंतर्गत नागरिकांना देण्यात आलेले अधिकार लक्षात घेता, फेरविचार करण्यासाठी समितीची नेमणूक केली असून, या समितीने आपला रिपोर्ट २०१७ साली सरकारला सुपूर्त केला असल्याचे समजते.
ओएसएच्या ‘सेक्शन ५’मध्ये असलेल्या तरतुदीअंतर्गत शत्रुदेशाला उपयोगी पडेल अशी कोणतीही गोपनीय माहिती जाहीर करणे हा राजद्रोहाचा गुन्हा समजला गेला असून, त्यासाठी शिक्षेशी तरतूदही केली गेली आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत पत्रकारांच्या द्वारे जाहीर केलेल्या माहितीमुळे सरकारसाठी, सैन्यासाठी आणि देशाच्या सुरक्षिततेसाठी अडचण निर्माण होण्याचा धोका लक्षात घेऊन कारवाई करण्याची मुभा सरकारला आहे. उदाहरण द्यायचे झाले, तर एका प्रसिद्ध वृत्तपत्राच्या पत्रकाराचे देता येईल. २६/११ च्या मुंबईवरील आतंकवादी हल्ल्यानंतर सुरक्षा व्यवस्था आणखी चोख असावी या उद्देशाने खरेदी केलेली अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे छत्रपती शिवाजी टर्मिनस येथील एका खोलीमध्ये ठेवली असल्याबद्दलची माहिती या पत्रकाराने आपल्या बातमीमध्ये प्रसिद्ध केली होती. ही माहिती उघड केल्याबद्दल ओएसए अंतर्गत त्यांना अटकही झाली, पण ज्याठिकाणी ही शस्त्रास्त्रे ठेवली गेली होती ते ठिकाण सार्वजनिक असून, तिथे जाण्याचा अधिकार कोणत्याही नागरिकाला असल्याच्या सबबीवर पत्रकाराची सुटकाही झाली. म्हणूनच या कायद्यामध्ये फेरबदल करून यामध्ये असलेल्या त्रुटी दूर करण्याची सार्क समितीची सूचना महत्वपूर्ण ठरते.
ज्याप्रमाणे भारतामध्ये ओएसए आहे, त्याच धरतीवरील कायदे युनायटेड किंग्डम, मलेशिया, सिंगापूर, आणि न्यूझीलंडमध्ये अस्तित्वात आहेत. २००१ साली कॅनडाने ओएसएच्या ऐवजी ‘सेक्युरिटी ऑफ इन्फोर्मेशन्स अॅक्ट’ पारित करून या कायद्यामधील अनेक त्रुटी दूर करीत याअंतर्गत अनेक नव्या तरतुदी केली आहेत, तर अमेरीकेमध्ये हाच कायदा ‘एस्पियोनेज अॅक्ट’ या नावाने अस्तिवात आहे.