जिनिव्हा कन्व्हेन्शन्स: युद्धकैद्यांचे अधिकार आणि त्यांची सुरक्षितता नियम

Geneva-Conventions
बुधवारी सकाळी पाकिस्तानी विमानांचा हवाई हल्ला परतवून लावताना भारतीय हवाई दलाच्या एका विमानाला पाकिस्तानी सैन्याकडून पाडण्यात आले, या विमानाचा वैमानिक सध्या पाकिस्तानी सैन्याच्या ताब्यात असल्याचे समजल्यानंतर संपूर्ण देशभरामध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण आहे. पाकिस्तानी सैन्याच्या ताब्यात असलेल्या वैमानिकाची सुरक्षितता आणि त्याची सुखरूप घरवापसी हा या घडीचा मोठा चिंतेचा विषय होऊन बसला असतानाच, घडल्या प्रसंगानंतर ‘जिनिव्हा कन्व्हेन्शन्स’ पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरत आहेत. जिनिव्हा कन्व्हेन्शन्स नेमकी आहेत काय आणि भारतासाठी यांचे महत्व काय आहे हे जाणून घेऊ या. भारताने १९४९ साली जिनिव्हा कन्व्हेन्शन्सना स्विकृती दिली होती.

शस्त्रास्त्रांचा वापर करून जर दोन किंवा त्याहून अधिक देशांमध्ये युद्धासम परिस्थिती निर्माण झाली, तर या कारवायांच्या दरम्यान ताब्यात आलेल्या विरुद्ध देशाच्या सैनिकांशी मानवाधिकारांचे उल्लंघन करीत अमानवी वर्तणूक किंवा छळ केला जाऊ नये यासाठी आंतरराष्ट्रीय संधी करण्यात आली, यालाच जिनिव्हा कन्व्हेन्शन्स म्हटले जाते. या संधींच्या अंतर्गत त्या देशांचे नागरिक, वैद्यक, बचाव कार्यासाठी तैनात असलेले कर्मचारी, आणि युद्धाच्या दरम्यान पकडले गेलेले युद्धकैदी यांच्या सुरक्षिततेसाठी काही नियम देखील जिनिव्हा कन्व्हेन्शन्समध्ये समाविष्ट आहेत.

जिनिव्हा कन्व्हेन्शन्समध्ये युद्धकैद्यांचे अधिकार आणि त्यांची सुरक्षितता या बाबतीतील काही निश्चित नियम असून १९२९ साली हे नियम सर्वप्रथम मांडण्यात आले होते. १९४९ साली दुसऱ्या महायुद्धानंतर या नियमांमध्ये अनेक बदल करण्यात आले. या नियमांच्या अनुसार युद्ध सुरु असताना शत्रूदेशाच्या सैन्याच्या ताब्यात सापडलेल्या सैनिकाला युध्दकैदी म्हटले गेले आहे. युद्धामध्ये केल्या जाणाऱ्या कारवायांसाठी युद्धकैद्यांना जबाबदार ठरविता येत नसल्याबद्दलचा निश्चित नियमही जिनिव्हा कन्व्हेन्शन्समध्ये नमूद आहे. युद्धकैदी शत्रूदेशाच्या सैन्याच्या ताब्यात असले, तरी याचा उद्देश केवळ त्यांना युद्धामध्ये सहभागी होण्यापासून रोखणे इतकाच असून या काळामध्ये युद्ध कैद्यांना जाणीवपूर्वक केली गेलेली कोणत्याही प्रकारची शारीरिक इजा मानवाधिकारांच्या विरुद्ध असल्याचा स्पष्ट उल्लेख जिनिव्हा कन्व्हेन्शन्समध्ये आहे. त्याचबरोबर युद्धकैद्यांना सन्मानाची वागणूक दिली जाऊन त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारे शारीरिक अत्यचार केले जाऊ नयेत, किंवा जाहीररित्या त्यांना अपमानजनक वागणूक न दिली जाण्याबद्दलचे ही निश्चित नियम आहेत.

१९४९ साली झालेल्या जिनिव्हा कन्व्हेन्शन्समध्ये एकूण चार कन्व्हेन्शन्स समाविष्ट असून, त्यानुसार युद्धामध्ये जखमी झालेल्या आणि आजाराने ग्रस्त असलेल्या सैनिकांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन नियम तयार करण्यात आले आहेत. तसेच युद्धकैदी आणि शत्रूदेशाचे पकडले गेलेले नागरिक यांच्या बाबतीतही नियम या चारही कन्व्हेन्शन्स मध्ये नमूद आहेत. त्याचप्रमाणे कोणत्याही देशामध्ये होणारी सिव्हील वॉर्स किंवा देशामध्ये शस्त्रास्त्रांसह होणाऱ्या कारवायांसाठी देखील ‘कॉमन आर्टिकल ३’च्या अंतर्गत जिनिव्हा कन्व्हेन्शनचे नियम नियम लागू आहेत.

Leave a Comment