नवी दिल्ली : 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीआधी केंद्रातील मोदी सरकार परंपरा मोडणार असल्याची शक्यता आहे. कारण यंदा अंतरिम नाही तर संपूर्ण अर्थसंकल्प मोदी सरकार सादर करणार असल्याचे म्हटले जात आहे. याबाबत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार सगळ्या ठिकाणी अंतरिम अर्थसंकल्पाऐवजी संपूर्ण अर्थसंकल्प लिहिण्यास सांगत असल्यामुळे 1 फेब्रुवारीला सरकार संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी या चर्चांनंतर यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
सरकार निवडणुकीआधी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करते. व्होट ऑन अकाऊंटही त्याला म्हटले जाते. सरकार याद्वारे सुमारे चार महिन्यांचा लेखाजोखा मांडते. सरकारी विभागांना या अर्थसंकल्पाद्वारे चार महिन्यांसाठी निधी दिला जातो, जेणेकरुन कर्मचारी आणि सरकारसाठी काम करणाऱ्यांचा पगार रखडू नये.
यानंतर सत्तेत येणारे सरकार आपले संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करते, पण निवडणुकीआधी अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला जातो. अर्थसंकल्पातील तरतुदी बदलण्याचा अधिकार नवीन सरकारला असतो. 2000 नंतर तीन वेळा अंतरिम बजेट सादर करण्यात आला आहे. पियुष गोयल यंदा अर्थसंकल्प मांडणार आहे. अरुण जेटली उपचारांसाठी अमेरिकेला गेले असल्यामुळे गोयल यांच्याकडे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे.