नवी दिल्ली – नव्या नीती आयोगाची रचना करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकार वित्त आयोगाचे माजी चेअरमन विजय केळकर यांच्याकडे देणार आहे. राज्यांना देण्यात येणाऱ्या भांडवल आणि महसूल निधी वाटपाची जबाबदारी या नीती आयोगावर असणार आहे.

नवा नीती आयोग अर्थव्यवस्थेमधील प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी काम करणार आहे. केळकर यांनी याबाबत ‘टूवर्ड्स इंडियाज न्यू फिस्कल फेडरलिझम’ या नावाने पेपर लिहला आहे. आपण याक्षणी जुन्या नियोजन आयागोप्रमाणे रचना नसावी, असे सुचवित असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

राज्यांना महसूल निधी देण्यासाठी नीती आयोग अथवा नीती आयोग २.० हा जबाबदार असणार आहे. त्याचबरोबर त्यांनी नीती आयोगाला आणखी प्रभावी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वाचे स्थान द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष हे केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयावरील समितीत कायमस्वरुपी आमंत्रित सदस्य असायला हवेत. उच्चपातळीवर निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत सल्ला देण्यासाठी नीती आयोग उपलब्ध असणार आहे.

राज्यांच्या अर्थसंकल्पात नीती आयोगाचा सहभाग नसावा, असे मत केळकर यांनी व्यक्त केले. गेली ३० वर्षे सातत्याने भारताचा विकासदर कायम वाढत राहिला. परिणामकारक आर्थिक धोरण राबविण्यासाठी भारताच्या लोकशाहीची चांगली स्थिती योग्य असल्याचे केळकर यांनी म्हटले. १ जानेवारी २०१५ ला पूर्वीच्या नियोजन आयोगाच्या जागी मोदी सरकारने थिंक टँक असलेल्या नीती आयोगाची सुरुवात केली.