नवी दिल्ली – देशातील सर्वश्रेष्ठ तपास पथक म्हणून ओळख असलेल्या या संस्थेच्या विश्वसनीयतेवर सीबीआयचे माजी प्रमुख आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यातील वादावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत सीबीआयवर तीन राज्यांनी बंदी घातली आहे. तसेच बंदीच्या तयारीत इतर काही राज्येही आहेत.
आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सर्वात आधी आपल्या राज्यात सीबीआयला छापे टाकण्यास तसेच एखाद्या प्रकरणाचा तपास करण्यावर बंदी घातली होती. त्यानंतर सीबीआयवर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही बंदी घालताना या संस्थेचा आता केवळ राजकारणासाठी वापर केला जात असल्याचे म्हटल्यामुळे आता इतरही राज्ये आगामी काळात सीबीआयवर बंदी टाकण्याबाबत पावले उचलण्याची शक्यता आहे.
आता छत्तीसगड सरकारची यात नव्याने भर पडली असून सीबीआयने तपास करावा तसेच छापा टाकावा यासाठीची आधीपासूनच असलेली परवानगी पुन्हा मागे घेतली आहे. सीबीआयला २००१ मध्ये आधीपासूनच असलेली परवानगी काढून घेण्यात आली. तसेच पूर्वीच्या सर्व प्रकरणांची चौकशी तसेच छापेमारी करायची असली तरी सीबीआयला राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.