मुंबई : आता राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गालगतची मद्य दुकाने पुन्हा सुरु होणार असून याबाबतचे निर्बंध राज्य सरकारने शिथील केले आहेत. 1 एप्रिल 2017 पासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महामार्गालगतची मद्यविक्रीची दुकाने बंद करण्यात आली होती. पण काही नवे निकष राज्य सरकारने लागू केल्याने ही दुकाने पुन्हा सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नव्या निकषानुसार दारुची दुकाने पाच हजारांऐवजी तीन हजार लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये सुरू करता येतील. लोकसंख्येच्या निकषात बदल करण्यात आल्याने सुमारे 1500 परमीट रुम्स, 400 देशी दारुची दुकाने तसेच 800 पेक्षा अधिक बिअर शॉपी यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. यातील अनेक दुकाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अनधिकृतपणे सुरू होती. ही दुकाने किंवा परमीट रुम्स आता परवाना शुल्क भरून अधिकृतपणे सुरू होणार आहेत. सरकारच्या तिजोरीतही करांच्या स्वरुपात चांगलीच भर पडणार आहे.
लोकसंख्येचा सध्याच्या निकष मद्य परवानाधारकांना अडचणीचा ठरत असल्यानेच त्यात बदल करण्यात आला आहे. नव्या निकषानुसार पाच हजारांऐवजी तीन हजार लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये दारुची दुकाने सुरू करता येतील. 16 डिसेंबर 2015 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गालगतची मद्य दुकाने बंद करण्याचा आदेश दिला होता. 1 एप्रिल 2017 पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली होती. राज्यातील सुमारे आठ हजार विविध मद्य दुकाने किंवा परमिट रुम्स या निर्णयामुळे बंद पडली होती. जुलै 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात बदल केला होता व काही अटींवर महामार्गालगतची दारु दुकाने पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी दिली होती.
उच्च न्यायालयाचा आदेश आणि अन्य राज्यांमधील लोकसंख्येचे निकष लक्षात घेता ग्रामपंचायती हद्दीतील लोकसंख्येच्या निकषात बदल करण्यात आल्याचे राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. पाच हजारांच्या लोकसंख्येच्या मर्यादेमुळे महामार्गांलगत बंद पडलेली अनेक दुकाने सुरू होण्यात अडचणी येत होत्या. या निकषात बदल करण्यात यावा म्हणून काही मद्य दुकान परवानाधारक उच्च न्यायालयात गेले होते.