नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयात आज केवळ ६० सेकंदांची सुनावणी अयोध्येतील रामजन्मभूमी – बाबरी मशीद प्रकरणातील जमिनीच्या वादासंबंधी करण्यात आलेल्या याचिकांवर झाली. दोन्ही पक्षांना बोलण्यासाठी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्यायमूर्ती एस. के. कौल यांच्या खंडपीठाने वेळच दिला नाही. १० जानेवारीला खंडपीठासमोर पुढील सुनावणी होणार आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २०१० साली रामजन्मभूमीच्या २.७७ एकरच्या जागेचे सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला यांना समान वाटप करण्यात यावे, असा निर्णय दिला होता. सरन्यायाधीशांचे तीन सदस्यांचे खंडपीठ या आदेशाविरुद्ध करण्यात आलेल्या १४ अपिलांची सुनावणी करण्यासाठी स्थापन करण्याची शक्यता आहे. जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात हे प्रकरण ‘योग्य त्या पीठासमोर’ ठेवण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने २९ ऑक्टोबरला सांगितले होते. लवकर या प्रकरणचा निर्णय घ्यावा अशी मागणी हिंदुत्ववादी संघटना करत असल्यामुळे या सुनावणीला महत्त्व आले आहे. अयोध्येतील वादग्रस्त ठिकाणी राममंदिराच्या बांधकामासाठी वटहुकूम काढावा, अशीही मागणी ते करत आहेत.