पॉर्न साइट्स भारतील अनेक टेलिकॉम कंपन्यांनी ब्लॉक केल्या असून अशा चित्रपटांवर सौदी अरेबियासह काही देशांनी बंदी सुद्धा घातली आहे. पण या बंदीवर नैतिकता आणि व्यक्ती स्वातंत्र्य अशा प्रश्नांवर चर्चा सुरू असताना एक पाऊल चीन पुढे निघाला. पॉर्न चित्रपटांवर त्यांनी केवळ बंदीच लावली नाही, तर नागरिकांनी कुठल्याही प्रकारचे जुगाड करून ते पाहता कामा नये अशी व्यवस्था केली आहे. अर्थात पॉर्न पाहणाऱ्यांना शोधून दंडित करण्यासाठी त्यांनी एक विचित्र बक्षीस योजना सुरू केली आहे.
पॉर्न चित्रपटांचा इंटरनेटवर भडीमार पडलेला आहे. निर्बंध लादले तरीही आयपी अॅड्रेस लपवून किंवा दुसऱ्या काही शक्कल लढवून लोक ते डाऊनलोड करू शकतात. चीन सरकारने डिजिटल जमान्यात बंदी कुचकामी ठरत असल्याचे पाहता नवीन युक्ती केली. पॉर्न पाहणाऱ्यांच्या तक्रारी देण्यासाठी चीन सरकारचे इंटरनेट नियामक मंडळ लोकांना प्रवृत्त करत आहेत. जास्तीत-जास्त तक्रारी देणाऱ्यांना किंवा त्यांना रंगेहाथ पकडून पोलिसांच्या हवाली करण्यात मदत करणाऱ्यांना रोख स्वरुपात बक्षीस दिले जात आहे.
चीनमध्ये यापूर्वी अश्लील साहित्यांचा प्रचार प्रसार आणि पाहणाऱ्यांना पकडण्यात मदत करणाऱ्यांना ३० लाख रुपयांपर्यंत रोख बक्षीस दिले जात होते. अॅडल्ट कंटेन्टवर तरीही बंदी लावण्यात अपयश येत असल्याने बक्षीसाची रक्कम आता दुप्पट करण्यात आली आहे. पॉर्न पाहणाऱ्यांची आणि आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांची नावे सरकारला दिल्यास सरकार त्यांना ६० लाख रुपयांपर्यंतचे रोख बक्षीस देत आहे.
अश्लील चित्रपट आणि पॉर्न साइट्सला चीन सरकारने अवैध सामुग्री संबोधले आहे. त्याचा प्रसार आणि प्रचार करण्यासह पाहणाऱ्यांना सुद्धा शिक्षा दिली जात आहे. लोकांचे विचार अवैध सामुग्रीचा प्रसार आणि प्रचारामुळे गलिच्छ होत असून यात राष्ट्रहिताला नुकसान होत आहे अशी व्याख्या सरकारने केली. एवढेच नव्हे, तर यास विरोध म्हणून सोशल मीडियावर व्यक्त होणाऱ्यांचे अकाउंट सुद्धा बंद केले जात आहे. गेल्या काही दिवसांतच चीन सरकारने लाखो वीबो आणि वीचॅट खाते बंद केले. तसेच या कंपन्यांना दंड सुद्धा लावला आहे.