रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या नव्या नियमांमुळे देशातील सरकारी व खासगी बँकांची एकूण अनुत्पादीत संपत्ती (एनपीए) पुन्हा वाढली असून आता ती 9.81 लाख कोटी रुपयांवर पोचली आहे. मार्च 2018 मध्ये संपलेल्या चौथ्या तिमाहीत बँकांच्या एकूण एनपीएमध्ये 1.3 लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली.

शेयर बाजारात सूचिबद्ध असलेल्या 37 बँकांनी नुकतेच आपले परिणाम जाहीर केले. या परिणामांच्या समीक्षेनुसार, आर्थिक वर्ष 2017-18च्या अंतिम तिमाहीमध्ये एनपीएसाठी बँकांनी केलेली तरतूद आणि आपत्काकालीन रक्कमही 1.4 लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे. सध्या बँकांची एकूण एनपीए 9.81 लाख कोटी रुपये आहे. ही रक्कम आणखी वाढण्याचा अंदाज आहे, कारण इंडियन ओवरसीज बँक आणि जम्मू अँड काश्मीर बँकेने आपले परिणाम अद्याप जाहीर केलेले नाहीत.

पुनर्रचित कर्जाच्या संबंधातील नियमांमध्ये रिझर्व्ह बँकेने केलेले बदल तसेच नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी यांनी केलेला गैरव्यवहार यामुळे एनपीए आणि आपत्काकालीन रकमेची तरतूद यात वाढ झाल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे. या बँकांच्या ताळेबंदातून हे स्पष्टपणे दिसून येते, असे इक्राचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि समूह प्रमुख (वित्तीय क्षेत्र रेटिंग्स) कार्तिक श्रीनिवासन यांनी बिझिनेस स्टँडर्ड वृत्तपत्राला सांगितले.