काल राज्य सरकारचा आदेश निघाला. यापुढे राज्यकारभारात मराठी आवश्यक. या संबंधात जे काही निघाले ते नेमके काय होते यावर चर्चा सुरू आहे. कारण राज्य शासनाचा तर तसा काही नवा आदेश निघालेला नाही असा खुलासा सरकारच्या काही अधिकार्‍यांनी केला आहे. मराठी भाषेविषयी असे आदेश निघण्याचे काही मुहूर्त असतात. त्यातल्या त्यात मायभाषा मराठी दिन किंवा महाराष्ट्र दिन या दोन मोक्यांवर असे आदेश काढले जातात. तसे ते काढले की सरकारलाही हे दिवस साजरे केल्यासारखे वाटते. मग असे असतानाही काल म्हणजे आठ मे रोजी असा आदेश का निघाला याचे कोडे कोणालाही सुटले नाही मात्र या सगळ्या चर्चांवर बोळा फिरवणारा एक खुलासा एका बड्या अधिकार्‍याने केला.
त्याने सांगितले की राज्य कारभारात मराठीचा वापर करावा असा कायदा १९६४ सालीच झाला आहे. अर्थात तसा कायदा झाला असला तरीही आपल्या आणि अधिकार्‍यांच्या डोक्यांवर जे इंग्रजीचे भूत चढून बसले आहे ते काही उतरायला तयार नाही. त्यामुळे कायदा कागदावर रहातो आणि प्रत्यक्षात कारभार तर मराठीत पूर्णपणे होतच नाही पण आपल्या बोलण्यातही मराठी पूर्णपणे येत नाही. म्हणून सरकारला त्या कायद्याची जाणीव करून देणारे आदेश काढावे लागतात. मराठीत कारभार करायचाच असा कायदा झालेला असूनही त्याची अंमलबजावणी होत नाही म्हणून कोणी तरी खटपट्या माणूस सरकारकडे तक्रार करतो आणि मग त्याचे समाधान करण्यासाठी आणि त्याने सरकारला मराठी विरोधी ठरवू नये म्हणून सरकार असा एखादा आदेश काढून आपले मराठी प्रेम जाहीर करते.
असा प्रकार वारंवार घडतो कारण आपण अजूनही आपल्या व्यवहारात मराठीचा वापर काटेकोरपणे करण्याबाबत आग्रही नाही. मराठी बोलण्यावर इंग्रजीचे मोठे आक्रमण झालेले आहे. आपण सहज बोलतानाही आपल्या बोलण्यात नकळतपणे चार दोन इंग्रजी शब्द पेरत असतो. आपल्या बोलण्यात एवढे इंग्रजी शब्द आहेत की त्यांचे मराठी प्रतिशब्द आपल्याला माहीतही नाहीत. आपल्या व्यवहारातले काही इंग्रजी शब्द तर एवढे रुळले आहेत की, त्यांना मराठी प्रतिशब्द उपलब्धही नाहीत. स्वा. सावरकर यांनी मराठीच्या वापराचा आग्रह धरला होता आणि वापरातल्या अनेक शब्दांना मराठी प्रतिशब्द तयार करून दिले होते. त्यातले काही शब्द रूढही झाले आहेत पण आज आपल्या बोलण्यात घुसलेले हे इंग्रजी शब्द असे काही घुसले आहेत की त्यांच्यासाठी प्रतिशब्द तयार करता करता सावरकरांनाही शरणागती स्वीकारावी लागली असती.