लोकशाहीत ज्या पदांवरच्या व्यक्तींना सामान्य प्रक्रियेद्वारा हटवता येत नाही त्यांना संसदेसमोर आणून त्यांच्यावर जो खटला दाखल केला जातो त्याला महाभियोग म्हणतात. अभियोग म्हणजे खटला. महाभियोग म्हणजे मोठा खटला. आता सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डी. पी. मिश्रा यांच्या विरोधात राज्यसभेतल्या ७१ सदस्यांनी असा मोठा खटला दाखल केला आहे. अर्थात असा खटला दाखल करताना त्यांच्यावर काही तरी आरोप असले पाहिजेत. तसा न्या. मिश्रा यांच्या विरोधात कसलाही आरोप नाही पण ते सर्वोच्च न्यायालयातल्या न्यायमूर्तींना नीट कामे वाटून देत नाहीत असा आरोप लावण्यात आला आहे. हा खटला दाखल झाल्यानंतर अशा आरोपांची तीन सदस्यीय समितीकडून छाननी होत असते. त्या छाननीत हे कारण टिकणार नाही आणि हा खटला बारगळणार आहे.
असे असूनही हा महाभियोग का दाखल केला जात आहे. यामागे साम्यवादी युक्ती आहे. भाजपाचा खरा वैचारिक दावा साम्यवादी पार्टीशी आहे आणि भाजपाने त्यांना देशात मोठा शह दिला आहे. याचा बदला घेण्यास कम्युनिष्ट टपून बसले आहेत. निवडणुकीच्या माध्यमातून हा बदला घेता येत नाही. म्हणून त्यांचे इतर मार्गांनी प्रयत्न चालले आहेत. १९८५ साली राजीव गांधी यांचे सरकार ४०० पेक्षाही अधिक खासदार निवडून येऊन सत्तेवर आले होते. पण एवढे बहुमत असलेले सरकार बोफोर्सच्या एका दणक्याने धाराशायी झाले. तसा एखादा धक्का मोदी सरकारला देण्याचा कम्युनिष्ट नेते सीताराम येचुरी यांचा प्रयत्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयात एखादा सरकारविरोधी निर्णय देऊन हा धक्का देता येतो पण न्या. मिश्रा हे असे संवेदनशील खटले स्वत:च सुनावणीला घेतात. याचा कम्युनिष्टांना राग आहे.
येचुरी यांचा हा प्रयत्न असला तरीही तो करताना लोकशाहीला धक्का पोचेल असे काही करता कामा नये हे त्यांना कळेनासे झाले आहे. या महाभियोगाला कॉंग्रेसचे काही नेते पुढे रेटत आहेत पण काही कॉंग्रेसच्या नेत्यांची सद्बुद्धी तसा कौल देत नाही. माजी परराष्ट्रमंत्री सलमान खुुर्शिद आणि पी. चिदंबरम यांनी या महाभियोगाला विरोध केला आहे. सरकार तर उलथून टाकले पाहिजे पण तसे करताना आपण लोकांचा न्यायालयांवरचा विश्‍वास उडेल असे काही करायला गेलो तर त्यामुळे सरकारला तर काही धक्का बसणारच नाही पण उद्या चालून अशा कारवायांचा आपल्याला म्हणजे कॉंग्रेस पक्षालाही त्रास होऊ शकतो असे या नेत्यांचे म्हणणे आहे आणि ते रास्त आहे.