महाराष्ट्र सरकारने राज्यातल्या ३०० पेक्षाही अधिक दैनिक आणि नियतकालिकांच्या जाहीराती बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अजून ७०० पेक्षाही अधिक दैनिकांच्या जाहीराती बंद करण्याच्या निर्णयावर विचार चालला आहे. अशाच प्रकारचे निर्बंध केन्द्राकडूनही घातले जात आहेत. राज्यांप्रमाणेच केन्द्राच्याही जाहीराती बंद करण्यात आल्या आहेत. ज्यांना जाहीरात हवी असेल त्यांनी काही विशिष्ट माहिती सरकारला पाठवावी असे सरकारने वृत्तपत्रांना कळवले आहे. या निर्बंधांमुळे काही वृत्तपत्रांच्या मालकांनी नाराजी प्रकट केली आहे. वृत्तपत्रांच्या व्यवस्थापनाशी आणि आर्थिक व्यवहाराशी काहीही संबंध नसणारे काही लोकही या मालकांच्या आवाजात आवाज मिसळत आहेत.
सरकारचा हा निर्णय म्हणजे वृत्तपत्रांची मुस्कटदाबी आहे असाही सूर काही लोकांना लावला आहे. मात्र कसलीही माहिती न घेताच असे सूर आळवले जात आहेत. महाराष्ट्रातली वृत्तपत्रे आणि सरकारी जाहीराती या विषयातले काही मर्म ज्यांना माहीत आहे ते लोक सरकारच्या या धाडसाचे कौतुक करीत आहेत. कारण सरकार आपल्या खर्चाची अनेक भोके बुजवण्याचा एक उपाय म्हणून ही कारवाई करीत आहे. ज्यांना सरकारच्या या धोरणाचा अर्थ जाणून घ्यायचा आहे त्यांनी राज्यातल्या काही प्रमुख शहरात जाऊन या वृत्तपत्रांची अधिक माहिती मिळवावी म्हणजे सरकारचे पाऊल कसे योग्य आहे याचा बोध त्यांना होईल. आपण एखाद्या शहरातल्या वृत्तपत्राच्या स्टॉलवर नजर टाकली तर तिथे त्या शहरातली पाच ते सात दैनिके दिसतात. साप्ताहिक तर एकही दिसत नाही. पण त्याच गावातल्या सरकारी माहिती खात्यात जाऊन चौकशी केली तर मात्र त्या गावात २० ते २५ दैनिके आणि शंभरावर साप्ताहिके निघतात अशी सरकारी आकडेवारी मिळते.
आता प्रश्‍न असा पडतो की, ही दैनिके एवढी निघतात तर ती विक्रीच्या स्टॉलवर किंवा कोणाच्या घरात का दिसत नाहीत ? कारण ती दैनिके म्हणवतात पण दररोज प्रसिद्ध होत नाहीत. साप्ताहिके म्हणवून घेतात पण महिनोन महिने निघत नाहंीत. अशा नियतकालिकांचे मालक प्रसिद्धी खात्याच्या कार्यालयात चकरा मारत असतात आणि रोटेशन प्रमाणे आपल्याला सरकारची एखादी जाहीरात मिळू शकते काय याचा अंदाज घेतात. तसा काही अंदाज आला की ही वृत्तपत्रे तेवढ्यापुरतीच काढली जातात. ठराविक १०० ते २०० प्रती छापून त्या सरकारी कार्यालयात वाटल्या जातात. सरकारच्या नोंंदीत मात्र त्यांचा खप १० ते १२ हजार दाखवलेला असतो. ही वृत्तपत्रे सरकारची जाहीरात आहे म्हणून निघतात. त्यांना समाजासाठी काही करायचेही नसते. अशा दैनिकांच्याही केवळ जाहीराती बंद केल्या आहेत पण आरडा ओरडा करणारे मात्र या दैनिकावर गंडांतर आले असल्याचे सांगत सुटले आहेत. खरे तर त्यांनी आपले दैनिक चालवायचेच असेल तर सरकारी जाहीराती शिवाय चालवावे. अनेक दैनिके तशी निघतही असतात. जाहीराती बंद झाल्या याचा अर्थ दैनिक बुडणार असा होत नाही.