बडोदा येथे अ. भा. मराठी साहित्य संमेलन काल संपन्न झाले. या संमेलनात नेहमीप्रमाणे महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातला सीमा प्रश्न चर्चेला आलाच. खरे तर या पूर्वी अनेक साहित्य संमेलनांत सीमा प्रश्न चर्चेला आला होता आणि वादग्रस्त भाग महाराष्ट्रात समाविष्ट करावेत असे ठरावही करण्यात आले होते. संमेलन हे मराठी भाषकांचे असते आणि सीमा प्रश्न हा सार्‍या महाराष्ट्राचा जिव्हाळ्याचा विषय असतो. त्यामुळे असे ठराव शक्यतो बिनविरोध मंजूर होतात. तसे ते होत आलेही आहेत. प्रत्येक वर्षी तोच ठराव कशाला करायचा त्याऐवजी गतवर्षी केलेल्या ठरावाची सरकारने अंमलबजावणी करावी असा विचार कालच्या बडोदा संमेलनात करण्यात आला.
मात्र सीमा भागातले मराठी बांधव नेहमीप्रमाणे या संमेलनाला हजर होते. त्यांनी सीमा भाग महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्याचा ठरावच पुन्हा करण्याचा आग्रह धरला आणि या वादात सीमाप्रश्‍नावर यावेळी एक वेगळी चर्चा झाली. महाराष्ट्र शासनाने सीमा प्रश्‍नाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून या न्यायालयात तो प्रश्न प्रलंबित आहे. या विषयावर आंदोलनेही केली जातात. पण एकदा हा विषय न्यायालयात गेला असल्यास बाहेर आंदोलन करण्यात काही अर्थ नसतो. म्हणून संमेलनाच्या अध्यक्षांनी आता आपण या सीमा प्रश्‍नावर सर्वोच्च न्यायालयात काय निकाल लागतो याची वाट पहावी अशी भावना व्यक्त केली. न्यायालय याबाबत महाराष्ट्राला न्याय देईल अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
या बाबतीत आता आपण काय करावे हा विषय वादाचा होईल पण एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की, अशा विषयावर सर्वोच्च न्यायालय काही निकाल देेत नाही कारण त्यात दोन राज्यांच्या भावना गुंतलेल्या असतात. राम मंदिराच्या वादग्रस्त जागेचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात आहे आणि तो १९४९ पासून चालू आहे. कोणताही खटला निकालात निघायला काही वर्षे लागतात आणि भारतातली न्यायव्यवस्था या बाबतीत प्रसिद्ध आहे. हे खरे असले तरीही एखादा खटला निकाली काढायला ७० वर्षे नक्कीच लागत नाहीत. न्यायालयाने हा खटला प्रलंबित ठेवला आहे. न्यायालयाला त्याचा निकाल देण्यात अडचण वाटते. असाच मुद्दा सीमाप्रश्‍नातही येऊ शकतो आणि म्हणूनच गेल्या १५ ते २० वर्षांपासून तो प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. तेव्हा या वादाचा निपटारा न्यायालयात होईल आणि तेही महाराष्ट्राच्या बाजूने होईल अशी आशा करण्यात काही अर्थ नाही.