नवी दिल्ली – गुरुवारी केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात राष्ट्रपतींसह संसदेतील लोकप्रतिनिधींच्या मानधनात वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. त्यानुसार राष्ट्रपतींचे मानधन आता पाच लाख, उपराष्ट्रपतींचे मानधन ४ लाख आणि राज्यपालांना प्रत्येक महिन्याला ३ लाख एवढे घसघशीत मानधन मिळेल. जेटलींनी यावेळी खासदारांनाही नाराज केले नाही. २०१८ सालापासून खासदारांचे मानधनात वाढ करण्याची घोषणा त्यांनी केली. तसेच हे मानधन दर पाच वर्षांनी महागाईचा दर लक्षात घेऊन वाढवण्यात येईल, असेही जेटली यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान खासदार वरुण गांधी यांनी काही दिवसांपूर्वीच खासदारांच्या वेतनात वाढ करू नये अशी मागणी लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांच्याकडे केली होती. सुमारे ४४० कोट्यधीश खासदार सोळाव्या लोकसभेत असल्यामुळे त्यांच्या वेतनात वाढ करू नये, अशा आशयाचे पत्र त्यांनी महाजन यांना दिले आहे. याचवेळी त्यांनी खासदारांनाही आर्थिकदृष्टया सक्षम असणाऱ्या खासदारांनी आपले उर्वरित काळातील वेतन सोडावे, असे आवाहन केले होते. लोकसभेतील प्रत्येक खासदाराकडे सरासरी १४.६१ कोटी रूपयांची तर राज्यसभेतील प्रत्येक खासदाराकडे २०.१२ कोटींची संपत्ती आहे. अशावेळी महाजन यांनी लोकसभेच्या अध्यक्ष या नात्याने कोट्यवधींची संपत्ती असलेल्या खासदारांना वेतन घेऊ नये असे अपील करावे. वरूण यांनी आपल्या पत्रात एक उदाहरणही दिले आहे.