धुळे जिल्ह्यातील ८० वर्षे वयाचे धर्मा पाटील हे शासकीय असंवेदनशीलतेचे बळी ठरले आहेत. त्यांची पाच एकर जमीन केवळ ८० हजार रुपये प्रति एकर या दराने सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली. त्यांनाच लगत असलेल्या इतरांच्या जमिनी मात्र एक कोटी रुपये प्रति एकर या दराने संपादित करण्यात आली. हा दुजाभाव का करण्यात आला याचा काही खुलासा होत नाही. या बाबतीत जमीन संपादित करणारे आणि संपादित जमिनीचा दर निश्‍चित करणारे अधिकारी मनाला येईल तसे वागू शकतात. ज्याला आपल्या जमिनीचा भाव पसंत नसेल त्यांनी सरळ न्यायालयात जाऊन पाहिजे तो भाव मागावा असा त्यांचा खाक्या असतो. जो न्यायालयात जातो त्याला भाव वाढवून मिळतो.
अशा प्रकरणात मुळात जमिनीचा दर निश्‍चित करणार्‍या अधिकार्‍याने आधीच योग्य तोे दर का दिला नाही असा सवाल त्याला कोणी करीत नाही आणि त्याने केलेल्या चुकीच्या दराबद्दल त्याच्यावर कसलीही कारवाई होत नाही. आपल्या प्रशासन यंत्रणेत मोठे दोष आहेत आणि एखादा अधिकारी त्या दोषांचा योग्य गैरवापर करून लोकांना सहज नाडू शकतो. त्याला अशा पक्षपातीपणाबद्दल आणि मनमानीबद्दल जाब विचारणारे कायदे मात्र नाहीत. म्हणून एखादा अधिकारी थंड डोक्याने म्हणू शकतो की, मला अ ला चार लाखच मोबदला देणे योग्य वाटले म्हणून त्याला तेवढाच मोबदला दिला आणि ब ला एक कोटी मोबदला देणे योग्य वाटले म्हणून त्याला एक कोटी दिले.
शासन दरबारी याबाबत न्याय मिळत नसेल तर असा शेतकरी न्यायालयात धाव घेण्यास मोकळा असतो. पण न्यायालयाच्या मार्गाने किती आणि कसा न्याय मिळतो हे आपण जाणतोच. पाच एकर जमिनीचा मालक हातात चार लाख रुपये घेऊन आपल्या जमिनीतून हाकलला गेला आहे. अशा वेळी तो उच्च न्यायालयात जाण्याची हिंमत कशी करू शकेल ? तेव्हा धर्मा पाटील यांनी निराश होऊन जीवन संपवण्याचा निर्णय घेतला. आता यात दोष कोणाचा यावर वाद जारी आहे. हे प्रकरण २००९ साली सुरू झाले आणि २०१८ साली त्यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली. यातला काही काळ राज्यात कॉंग्रेसचे सरकार होते तर काही काळ भाजपाचे सरकार आहे. तेव्हा या दोन सरकारांत जबाबदारीचा चेंडू एकमेकांच्या मैदानात ढकलण्याचा प्रयत्न जारी आहे. खरे तर मनात आणले असते तर दोन्ही सरकारांना हा प्रश्‍न सोडवता येत होता.