नवी दिल्ली : लवकरच चेकबुकला डिजिटल इंडियाचा नारा देणारे मोदी सरकार इतिहासजमा करणार असल्याची माहिती असून यासंदर्भातील भाकीत कॉन्फिडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स या संघटनेचे सचिव प्रवीण खंडेलवाल यांनी वर्तवले आहे.

केंद्र सरकार डिजिटल व्यवहार जास्तीत जास्त वाढवण्यासाठी चेकबुकच्या माध्यमातून होणारे व्यवहार रद्द करण्याचा गांभिर्याने विचार करत आहे. ही शक्यता प्रत्यक्षात आणली गेली तर नोटाबंदीनंतरचा तो सर्वात मोठा निर्णय असेल. दरम्यान, देशात सध्या ८० कोटी डेबिट कार्डपैकी केवळ ५ टक्केच कार्ड नोटरहित व्यवहारांसाठी वापरले जातात. तर नोटा एटीएममधून काढण्यासाठी ९५ टक्के डेबिट कार्डचा वापर होतो.

सरकारला नोटांची छपाई करण्यासाठी २५ हजार कोटींचा खर्च येतो. तर सहा हजार कोटी रुपये त्याची देखभाल आणि सुरक्षेवर खर्च होतात. तर डेबिट कार्डच्या व्यवहारांवर बँकाही एक टक्का आणि क्रेडिट कार्डच्या व्यवहारांवर २ टक्के चार्ज आकारतात. त्यामुळे प्रवीण खंडेलवाल यांनी बँकांना थेट सबसिडी देऊन हा चार्ज रद्द करण्याची गरज असल्याचेही म्हटले आहे.