नवी दिल्ली : हाऊसिंग सोसायटी आणि रेसिडंट वेलफेअरच्या सेवांना जीएसटीमधून दिलासा मिळाला असून ज्या सोसायट्यांमध्ये मासिक इमारत देखभाल खर्च प्रति सदनिकाधारक ५ हजार रुपयांपर्यंत असेल, अशा सोसायट्यांना जीएसटीमुक्त करण्याचा निर्णय अर्थमंत्रालयाने घेतला आहे.
लहान सोसायट्यांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना अर्थमंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला असून हा नियम या सोसायट्या नोंदणीकृत असोत किंवा नसोत सगळ्यांना लागू असणार आहे. त्यामुळे हाऊसिंग सोसायटी आणि रेसिडेंट वेलफेअरच्या सेवा जीएसटीनंतर महागणार नाहीत, असे अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे.
२० लाखांच्या पुढे ज्या गृहनिर्माण सोसायट्यांचे वार्षिक उत्पन्न आहे, त्यांना मात्र जीएसटी लागू होईल, असेही अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. शिवाय, देखभाल खर्चाच्या माध्यमातून ज्या सोसायट्यांना वर्षाकाठी २० लाखांपेक्षा जास्त निधी मिळतो, त्यांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट दिले जाईल, असेही अर्थमंत्रालयाने सांगितले आहे.
जनरेटर, पाण्याचा पंप, लॉन, लॉनची देखरेख, नळ, नळाची दुरुस्ती, तसेच इतर देखभाल खर्चावर खर्च करावा लागतो, अशा सगळ्या खर्चावर जीएसटीतून इनपुट टॅक्स क्रेडिट दिले जाईल. त्यामुळे या सोसायट्यांचाही या खर्चावरचा जीएसटी कमी होईल असंही अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.