नवी दिल्ली : सर्व मोबाईलमध्ये जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) जानेवारी २०१८ पासून देशातील टेलिकॉम खात्याने (DoT) अनिवार्य केल्यामुळे फोन ट्रॅक करायला मदत होणार आहे. सर्व हँडसेड तयार करणाऱ्या कंपन्यांनी डॉटच्या या निर्णयाला विरोध केला होता. तसेच यामुळे सर्व हँडसेटच्या किंमती ३० टक्क्यांनी वाढणार असल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे डॉटने फेटाळून लावले आहे.
सरकारने हँडसेट बनविणाऱ्या क्षेत्राला लिहिलेल्या पत्रात महिलांची सुरक्षेला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या इंटस्ट्रीच्या मागणीवर आता पुनर्विचार करण्यात येणार नसल्याचे म्हटले आहे. यापूर्वी ४ जुलैला सरकारने भारतीय सेल्युलर असोशिएशनला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते की, फिचर फोनमध्येही जीपीएस फॅसिलीटी हवी. त्यामुळे इमर्जेन्सीमध्ये युजरची स्थळाची माहिती मिळायला पाहिजे. १ जानेवारी २०१८ पासून सर्व मोबाईल हँडसेटमध्ये जीपीएस असणे अनिवार्य आहे.