आपल्या देशात शिक्षणाच्या हक्काचा कायदा झाल्यामुळे समाजातली शाळेच्या बाहेर असलेली मुले आणि मुली शोधून काढून त्यांना शाळांत घालणे हे सरकारचे काम ठरले. सरकारी काम म्हटले की ते कसे होत असते हे आपणा जाणतोच. तेव्हा शाळाबाह्य मुलांचा शोध लावणे आणि त्यांना शाळेपर्यंत आणणे हेही काम सरकारी पद्धतीनेच झाले. या बाबत केवळ कागदी घोडे नाचवण्यात आले. मुळात अशी मुले आहेत किती याचाच हिशेब लावताना स्वयंसेवी संघटना आणि सरकार यांच्या ओढाताण झाली. स्वयंसेवी संघटना अशी मुले लाखांत असल्याचा दावा करतात पण सरकार मात्र हा आकडा कमी दाखवत असते. गेल्या दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे चार जुलै २०१५ रोजी राज्यात सर्वत्र शाळाबाह्य मुलांची गणती करण्याचे काम हाती घेण्यात आली होती आणि तिच्यातून राज्यात ७४ हजार मुले शाळाबाह्य असल्याचे दिसून आले होते.
हा आकडा प्रत्यक्षात किती तरी मोठा असल्याचे स्वयंसेवी संघटनांचे म्हणणे असते पण तरीही या संघटनांनी सरकारचा ७४ हजाराचा आकडा मान्य केला आहे. आता हा आकडा सरकारनेच काढलेला असल्याने तेवढ्या मुलांना शाळांत घालण्याची जबाबदारी ही शासनाचीच असणार हे अगदी उघड आहे. प्रत्यक्षात ही जबाबदारी शासनाने स्वीकारलेली आहे की नाही याचा काही पत्ताच लागत नाही. कारण तसे कसलेच रेकॉर्ड सरकारने तयार केलेले नाही. मुळात जबाबदारीही स्वीकारलेली नाही आणि याउपरही जे काम झाले आहे याची काही नोंद केलेली नाही.
या लापरवाहीमुळेच आता सरकारपुढे अडचण निर्माण झाली आहे. स्वयंसेवी संघटनांनी शासनाला पत्र लिहून या मुलांच्या शाळा प्रवेशाची माहिती मागितली आहे पण शासनाकडून वर्ष झाले तरीही काही उत्तर मिळत नाही. असे का व्हावे ? कारण योजना मनापासून राबवलेली नाही. आता सरकार आकडेवारी गोळा करण्याच्या कामाला लागले असेल पण अशी तरी वेळ का यावी ? २०१५ सालीच शाळाप्रवेशाची मुदत संपल्याबरोबर शासनाकडे या संबंधातली आकडे वारी आपोआपच जमा व्हायला हवी होती. पण तसे झाले नाही. सरकारने कितीही पोटतिडिकेने योजना आखली असली तरीही तिची अंमलबजावणी प्रामाणिकपणाने होत नाही त्यामुळे असे प्रकार घडतात. निदान आता तरी सरकारने शाळाबाह्य मुलांची आकडेवारी सतत आणि आपोआप हाती पडेल अशा पद्धतीने ही योजना राबवली पाहिजे. मुळात शिक्षकांत तशी तळमळ असली पाहिजे.