तामिळनाडूच्या दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता यांच्या कल्पकतेला मुजरा केलाच पाहिजे. त्यांचे गुरू म्हणवले जाणारे आणखी एक दिवंगत मुख्यमंत्री एम जी रामचंद्रन यांच्यातही अशीच कल्पकता होती. त्यांनी १९८० च्या दशकात शाळांत येणार्‍या विद्यार्थ्यांना सरकारतर्फे शाळेतच जेवण देण्याची कल्पना राबवायला सुरूवात केली तेव्हा त्यांच्यावर टीका करण्यात आली पण आता हीच योजना देशभर राबवली जात आहे. जयललिता यांनी अशाच रितीने गरीब लोकांना स्वस्तात खाद्यपदार्थ देण्याची योजना राबवून आपल्या राज्यात अम्मा कँटीन सुरू केल्या. या कँटीनमध्ये गरिबांना तीन रुपयांना मिनरल वॉटर दिले जाते आणि एक रुपयात इडली दिली जाते. याही योजनांवर सुरूवातीला टीका झाली पण नंतर अन्यही राज्ये त्यांचे अनुकरण करायला लागली आहेत.
उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांनी गरीब लोकांना स्वस्तात उपाहार देण्याची योजना राबवण्याची घोषणा केली आहेच. त्या पाठोपाठ कर्नाटकातही १० रुपयांत जेवण आणि पाच रुपयांत उपाहार देण्याची योजना जाहीर झाली असून ती येत्या पंधरा ऑगष्ट पासून बंगळूर शहरातल्या १९५ प्रभागांत राबवण्यात येणार आहे. नंतर ती जिल्ह्यांच्या मुख्यालयात टप्प्याटप्प्याने राबवली जाईल. या पाठोपाठ अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या मनात अशा योजना अंकुरायला लागल्या आहेत. यातून गरिबांना दिलासा मिळतो हे नि:संशय आहे. शिवाय सामान्य माणसासाठी अशी योजना राबवून त्यांची सहानुभूती मिळवता येते.
अशा योजनांवर होणारा शासनाचा खर्च तुलनेने कमी असतो. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर फार मोठा भार पडत नाही. महाराष्ट्रात १९९५ साली सत्तेवर असलेल्या भाजपा आणि शिवसेनेच्या सरकारने कै. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या खास आग्रहावरून दोन रुपयांत झुणका भाकरी देण्याची योजना राबवली होती. तिचा मोठा दिलासा गरिबांना मिळत असे पण हे सरकार गेले आणि नंतर सत्तेवर आलेल्या कॉंग्रेस सरकारने लेखणीच्या एका फटकार्‍याने ही योजना बंद करून टाकली. आता मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी या योजनेचे पुनरुज्जीवन केले पाहिजे. आता काही झुणका भाकरी दोन रुपयांत देता येणार नाही पण पाच रुपयांत ती देता येईल. अशा योजनांमुळे सरकारी कामासाठी शहरात येणार्‍या ग्रामीण भागातल्या लोकांना मोठा दिलासा मिळत असतो. कारण त्यांना शहरात यायचे म्हटल्यावर जेवणावर दोनशे ते तीनशे रुपये खर्च येत असतो.