महाराष्ट्र सरकारने आता सरपंचांचीही निवड जनतेतून थेटपणे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नगराध्यक्ष असेच निवडण्याचा प्रयोग केल्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. अशा प्रकारे निवड करण्याचे काय फायदे जनतेला होणार आहेत हे तर नंतरच समजेल पण या पदांसाठी होणारा घोडेबाजार कमी होईल असे जाणकारांचे मत आहे. पण याचा फायदा भाजपाला होणार आहे आणि तो दिसण्यासाठी वाटही पहावी लागणार नाही. नगर पालिकांत तसे आढळलेही आहे. जास्तीत जास्त नगराध्यक्ष भाजपाचे निवडून आले. अनेक ठिकाणी असे थेट निवडलेले नगराध्यक्ष भाजपाचे पण बहुमत अन्य पक्षांना अशी विसंगती निर्माण झाली. तसाच प्रकार आता सरपंचांच्या थेट निवडीने ग्राम पातळीवर उद्भवणार आहे.
या पद्धतीचा लाभ भाजपाला होणार म्हणजे फटका राष्ट्रवादीला बसणार हे अगदी उघड आहे. म्हणूनच अजित पवार यांंनी या मुद्यावरून भाजपावर कडाडून टीका केली आहे. आपल्या पक्षाने असाच प्रयोग केलेला आहे आणि तो यशस्वी झाला नसल्याने मागे घेतला आहे हे सांगायला अजित पवार विसरलेले नाहीत. पण त्यांच्या बोलण्यातली विसंगती अशी की त्यांच्याच पक्षाने पूर्वी घेतलेला हा निर्णय भाजपाचे सरकार घेत आहे तेव्हा ते या सरकारला घटनाविरोधी निर्णय घेतला असल्याबद्दल दोष देत आहेत. हा निर्णय घटनेची पायमल्ली करणारा होता तर तो त्यांनी पूर्वी कसा घेतला होता ? असा प्रश्‍न कोणीही विचारल्या शिवाय राहणार नाही. असो असा प्रश्‍न जनतेला पडणार असला तरीही तो अजित पवार यांना पडत नाही कारण लोकशाहीत विरोधी पक्षाने सरकारला नेहमी विरोधच केला पाहिजे असा प्रघातच पडला आहे.
या निर्णयासोबत भाजपा सरकारने आता सरपंच हे अंगठे बहाद्दर असून चालणार नाही असाही नियम केला आहे. सरपंचोची थेट निवड करण्याच्या निर्णयावर काही लोकांनी टीका केली आहे पण आता सरपंच पदासाठी सातवी पास असण्याची अट घातली आहे तिच्यावर कोणी टीका केलेली नाही. पण या निर्णयावर सरकार विचार करीत होते तेव्हा काही लोकांनी यावरही टीका केलेली आहे. कारण आपल्या घटनेने कोणत्याही प्रतिनिधीला शिक्षणाची अटक घातलेली नाही. शिक्षण आणि शहाणपणा यांचा संबंध आपल्या घटनेला मान्य नाही. म्हणूनच शिक्षणाची अट काही लोकांना आवडलेली नाही. महाराष्ट्र शासन मात्र वेगळा विचार करीत आहे.