नवी दिल्ली – खादीचा धागा, गांधी टोपी आणि राष्ट्रीय ध्वज वस्तू आणि सेवा करातून वगळण्यात आला असून ३ टक्के कर खोटे दागिने, मोती आणि सोन्याच्या नाण्यांवर लागणार आहे. वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने रुद्राक्ष, पादुका, पंचामृत, तुळशीमाळ, पवित्र धागा आणि विभूती यांचा समावेश पुजेच्या साहित्यात केल्याने यावर कोणताही कर आकारला जाणार नाही.
एक जुलैपासून अप्रत्यक्ष कर रचनेतून चंदनाचा टिळा, कोणत्याही ब्रँडखाली न येणारे मध, दिवा बत्ती या वस्तूंना सूट देण्यात आली आहे. कोणताही कर या वस्तूंवर आकारला जाणार नाही. मात्र कापूर, खडीसाखर, बत्ताशा या पूजा साहित्यावर पाच टक्के कर लागणार आहे. कापड उद्योगात समावेश होणाऱ्या वस्तूंचा विचार केल्यास, एक हजार रुपयांपेक्षा कमी किमतीचे अंथरुण, पांघरुण, शौचालय आणि स्वयंपाकघरात वापरल्या जाणाऱ्या कपड्यांवर, टॉवेलवर ५ टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. यासोबतच १ हजार रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या नॅपकिन, मच्छरदाणी, पिशव्या, लाईफ जॅकेटवर ५ टक्के कर लागणार आहे. याच वस्तूंची किंमत १ हजार रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास १२ टक्के कर आकारणी करण्यात येईल.
सवलतीच्या श्रेणीत रेशीम आणि जूट धागा यांना ठेवण्यात आले आहे. पण कापूस, नैसर्गिक फायबर आणि इतर सर्व धाग्यांवर ५ टक्के कर आकारला जाणार आहे. १८ टक्के जीएसटी मानवनिर्मित रेशीम धाग्यावर आकारला जाईल. खादीचा अपवाद वगळता अन्य सर्व प्रकारच्या कपड्यांवर ५ टक्के कर लागणार आहे. गांधी टोपी आणि राष्ट्रीय ध्वज यांच्यावर कर आकारला जाणार नाही.
५ टक्के कर एक हजार रुपयांपर्यंतच्या कपड्यांवर आकारला जाणार आहे. या कपड्यांवर सध्या ७ टक्के आकारला जातो. कपड्यांचे किंमत १ हजार रुपयांहून अधिक असल्यास १२ टक्के कर आकारला जाणार आहे. यासोबतच माचिस, डबाबंद जैविक खतांवर नव्या करप्रणालीनुसार ५ टक्के कर लागणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने जवळपास सर्व वस्तू आणि सेवांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या करांचे प्रमाण निश्चित केले आहे. केंद्र सरकारकडून ५, १२, १८ आणि २८ टक्क्यांवर अशा विविध टप्प्यांमध्ये कर आकारणी केली जाणार आहे. वस्तू आणि सेवा कर परिषदेत जेटलींसोबत सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश होता.