नवी दिल्ली: सरकारच्या महत्वाकांक्षी वस्तू व सेवा कर कायद्याबाबत (जीएसटी) नागरिकांना असलेल्या शंकांचे त्वरित निरसन करून घेण्यासाठी सरकारच्या वतीने ‘@askGST_GoI’ हे नवे ट्विटर हँडल सुरू करण्यात आले आहेत. या माध्यमातून १ जुलैपासून लागू होणाऱ्या या नव्या कायद्याबाबत नागरिकांच्या सर्व शंका, समस्यांचे निराकरण संबंधित यंत्रणांद्वारे केले जाणार आहे.

व्यापारी, व्यावसायिक, उद्योजक आणि जीएसटीशी संबंधित असलेला कोणतंही नागरीक या माध्यमातून आपल्या शंका सरकारपर्यंत पोहोचवू शकेल. त्यानंतर केंद्रीय अर्थ मंत्रालय, प्रत्यक्ष कर मंडळ आणि अबकारी कर विभागाचे अधिकारी त्वरित या शंकांचे निरसन करतील; अशी माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. या ट्विटर हँडलमार्फत आपल्या शंका व्यक्त केल्यास संबंधितांना अधिकृतपणे आणि त्वरेने आवश्यक ती माहिती मिळेल. त्यांच्या शंकांचे निरसन केले जाईल आणि हा समजून घेण्यास मदत होईल; असा विश्वास सूत्रांनी व्यक्त केला.

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या जीएसटी काउन्सिलने यापूर्वीच १ हजार २०० वस्तू आणि ५०० सेवांना या कराच्या कक्षेत आणले असून त्यावर ५, १२, १८ आणि २८ टक्क्यांच्या टप्प्यात कर आकारणी केली जाणार आहे.