महाराष्ट्र शासनाने प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांच्या परिसरात आणि शाळांच्या उपाहारगृहात जंक फूड विक्रीस ठेवण्याला मनाई करणारा आदेश काढला आहे. जे पदार्थ मैद्यासारख्या निःसत्व पिठापासून बनवलेले असतात, ज्यात भरपूर साखर वापरलेली असते किंवा भरपूर मीठ घातलेले असते तसेच जे पदार्थ खाण्याने कसलीही पोषणद्रव्ये मिळत नाहीत असे पदार्थ आता विद्यार्थ्यांना मिळणार नाहीत. या पदार्थांना इंग्रजीमध्ये जंक फूड असे म्हटले जाते. आपली आजची पिढी मैदानावर घामच गाळत नाही. घरी आल्यानंतरसुध्दा या पिढीतली ही मुले टीव्हीसमोर किंवा संगणकासमोर बसलेली असतात किंवा आता या मुलांच्या हातामध्ये मोबाईल आल्यामुळे ती मुले त्या मोबाईलमध्ये तोंड खुपसून बसलेली असतात. परिणामी शरीराच्या कमी हालचाली होऊन खाल्लेले अन्न पचत नाही.
मुळात अशा प्रकारचे पदार्थ खाल्याने त्यांच्या शरीरात जादा उष्मांक गेलेले असतात. शिवाय बर्गर, पिझ्झा यातून जादा चरबी शरीरात गेलेली असते आणि ती पचण्याची कसलीही सोय नसल्यामुळे हे सारे पदार्थ मुलांची जाडी वाढण्यास कारणीभूत ठरतात. आपल्या समाजामध्ये वाढत्या वयाबरोबर लठ्ठपणा, जादा वजन, रक्तदाब, मधूमेह हे विकार जडणे साहजिक मानले जाते. परंतु जेव्हा असे विकार लहान मुलांना होतात तेव्हा तो चिंतेचा विषय होतो. मात्र अशी चिंता करत बसण्यापेक्षा मुळातच या मुलांना हे पदार्थ खाण्यापासून परावृत्त करणे आवश्यक आहे. म्हणून महाराष्ट्र शासनाने हा निर्णय घेतलेला आहे. खरे म्हणजे पूर्वीच्या काळी मुलांना पॉकेटमनी दिला जात नसे आणि एखाद्या पालकांनी मुलांना तो दिलाच तर तो फार अल्प असे. मात्र आता शाळांमध्ये जाणारे विद्यार्थीसुध्दा खिशात ५०० आणि १०० रुपयांच्या नोटा घेऊन जायला लागले आहेत. त्यामुळे पिझ्झा, बर्गर हे पदार्थ ते खाऊ शकतात.
पालक जर खरोखर जागरूक असतील तर त्यांनी मुलांना एवढ्याला पॉकेटमनी देऊ नये आणि शाळेत विकायला येणारे कोणतेही पदार्थ खाण्यास प्रतिबंध केला पाहिजे. मुलांना आणि मुलींना पोळीभाजीचाच डबा दिला पाहिजे. यामध्ये काही पालकांना ती जबरदस्ती वाटण्याची शक्यता आहे. परंतु मुलांच्या भवितव्यासाठी ते आवश्यक आहे. अन्यथा आपली मुले वयाची १२ किंवा १३ वर्षे गाठण्याच्या आतच मधुमेहाची शिकार झालेली बघायला मिळतील. तसे होण्यापेक्षा पोळीभाजीची सक्ती करणे कधीही उचित आणि समर्थनीय ठरेल. त्यासाठी सरकारला काही करायची गरजच पडणार नाही.