वर्ष 2016-17 मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात युनिव्हर्सल बेसिक इनकम किंवा सर्वांना देण्यात येणारे सर्वसाधारण वेतन याचा उेख करण्यात आला आहे. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारकडून प्रत्येक नागरिकांना ठराविक रयकम देण्यात येणार असल्याची योजना आखण्यात येत आहे. यामुळे युनिव्हर्सल बेसिक इनकमबाबत सर्वत्र चर्चा सुरू आहे.
याबाबत जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे प्रो. मनोज पंत यांनी सांगितले की, युनिव्हर्सल बेसिक इनमक एक प्रकारे बेरोजगारांना देण्यात येणार भत्ता आहे. हा भत्ता सर्वांना देता येत नसल्याने सरकारकडून त्यासाठी काही नियम व अटी निश्‍चित कराव्या लागणार आहेत.
यावर्षी सादर करण्यात येणार्‍या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात असंघटीत क्षेत्रातील मजदूर, शेतमजूर आणि बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांना आशा आहे की, सरकार त्यांच्यासाठी काही खास तरतूद निश्‍चित करेल.
वरिष्ठ पत्रकार एम. के. वेणु म्हणाले, पंतप्रधान मोदी यांनी लागू केलेल्या नोटाबंदीमुळे असंघटीत क्षेत्रातील हजारो कामगारांचा रोजगार बंद झाल्याने त्यांच्यासमोर रोजीरोटीचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्यासाठी अर्थसंकल्पात काही विशेष तरतूद केल्यास त्यांना दिलासा मिळेल.
मनोज पंत म्हणाले, प्रत्येकाला बेसिक इनकम देण्यासाठी आवश्यक असलेला पैसा सरकारकडे उपलब्ध नाही. मात्र, सरकार हि योजना सामाजिक सुरक्षा सुयोग्य ठेवण्यासाठी राबवू शकते. असंघटीत क्षेत्रात कोणतीही युनियन नसते आणि त्यांच्या वेतनावरही कोणाचे नियंत्रण नसल्याने असंघटीत क्षेत्रातील मजूरांसाठी सरकार ही योजना लागू करू शकते. काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते, ही योजना लागू करण्यासाठी सरकारला अतिरियत महसुल जमा करावा लागेल.