अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तेवर आल्याबरोबर निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळात जाहीर केलेली सारी धोरणे अंमलात आणायला सुरूवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी जगातल्या ७ मुस्लीम देशातील नागरिकांना अमेरिकेत येण्यास आगामी तीन महिन्यांसाठी बंदी घातली आहे. यातल्या बर्‍याच लोकांना अमेरिकेत येण्याचा प्रवास परवानासुध्दा मिळालेला आहे मात्र आता ट्रम्प यांच्या नव्या आदेशानुसार त्यांना अमेरिकेत येण्यास प्रतिबंध केला गेला होता. त्याच्या विरोधात काही संघटना न्यायालयात गेल्या आणि न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली. त्यामुळे बराच अनर्थ टळला. निवास परवाना हातात असूनसुध्दा अमेरिकेच्या विमानतळावर येऊन खोळंबून बसलेल्या या मुस्लीम देशातल्या नागरिकांना आता देशात येण्याची संधी मिळेल.
अमेरिका हा एक मुक्त देश आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या या पूर्वीच्या सर्व सरकारांनी जगातल्या अनेक देशातल्या गुणवंत लोकांना अमेरिकेत येण्याचे कायमचे आमंत्रण दिलेले आहे. कोणत्याही देशातले दहा हजार लोक दरसाल अमेरिकेत येऊन स्थायिक होऊ शकतात. ही परंपरा मोडण्याचे ट्रम्प यांचे धोरण आहे. त्यांचा रोख विशेषतः मुस्लीमांवर आहे. पश्‍चिम आशियातल्या सततच्या अस्थिरतेमुळे त्या भागातल्या काही देशातले मुस्लीम लोक तिथून बाहेर पडत आहेत आणि यूरोप खंडातल्या जर्मनी, फ्रान्स अशा देशात येऊन स्थायिक होत आहेत. हे सर्व युरोपीय देश घटत्या लोकसंख्येच्या समस्येने त्रस्त असल्यामुळे ते पश्‍चिम आशियातल्या अशा निर्वासितांचे स्वागतच करत असतात. परंतु त्यांच्या आगमनामुळे जर्मनी, फ्रान्स या देशातही लोकसंख्येची समीकरणे बदलायला लागली आहेत.
ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे पारंपरिक खुले धोरण गुंडाळून ठेवून अमेरिकन लोकांची स्वदेशीची भावना अधिक बळकट करण्यावर भर दिलेला आहे. त्याचा फटका भारतालाही बसणार आहे. अमेरिकेतला बराचसा उद्योग आऊट सोर्सिंगमुळे भारताला मिळतो आणि त्यावरच भारतातल्या बर्‍याच आयटी कंपन्या चालतात. पण आता ट्रम्प यांचा आऊटसोर्सिंग बंद करण्याचा विचार आहे. त्यामुळे भारतातल्या आयटी कंपन्यांना बराच मोठा धंदा गमवावा लागणार आहे. परिणामी भारतातल्या बर्‍याच आयटी कंपन्यांचे शेअर्स कोसळायला लागले आहेत. हा परिणाम आपल्याला सोसावाच लागेल.