सरकारी कार्यालये आणि धर्म


प्रजासत्ताक दिनाच्या मुहूर्तावरच महाराष्ट्रात नेमका आपले प्रजासत्ताक म्हणजे नेमके काय यावर एक वाद निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्र शासनाने काढलेले एक परिपत्रक हा या वादाचे निमित्त झाले आहे. आपले सरकार सेक्युलर आहे म्हणजे नेमके काय आहे यावर नेहमीच गांंेंधळाची स्थिती असते. या गोंधळात या परिपत्रकाने भर पडली आहे. मुळात आपला देश सेक्युलर आहे, आपली घटना सेक्युलर आहे आणि आपल्या देशातले सरकार सेक्युलर आहे अशी भाषा नेहमी बोलली जात असते पण तिचा नेमका अर्थ जो तो आपल्या मनाच्या कलाप्रमाणे लावत असतो. सेक्युलर या शब्दाचा नेमका मराठी आणि भारतातल्या कोणत्याही भाषेतला अर्थ उपल्बध नसल्याने त्याचा अर्थ असा अनेक प्रकारे लावला जात असतो. सेक्युलरचा अर्थ निधर्मी असाच आहे पण आपल्या समाजात धर्माचा पगडा असा काही बसलेला आहे की, आपण निधर्मी होण्याची कल्पना सहनही करू शकत नाही. कारण निधर्मी या संकल्पनेत धर्म मानायचाच नाही सूचित होत असते. म्हणून भारतीय लोकांंनी शासन निधर्मी असेल या कल्पनेचा अर्थ लावताना ते सर्व धमार्र्ंना समान न्याय देणारे असेल असा लावला आहे.

खरे तर सरकार सर्व धर्मांना समान न्याय वगैरे देतच असते पण सरकारला आपला असा कोणता धर्म नसतो. त्यामुळे जिथे सरकारचा संबंध येतो तिथे कोणत्याच धर्माच्या कर्मकांडांना स्थान असता कामा नये. पण सरकारी कार्यालयात काही लोक आल्या बरोबर आधी देवाची आरती करतात आणि कार्यालयात लावण्यात आलेल्या देवांच्या प्रतिमांना पंचारतीने ओवाळून मग कामाला सुरूवात करतात. हे अनुचित आहे. ते का अनुचित आहे याचे कारण सांगण्याची काही गरज नाही कारण सरकारी कार्यालय हे काही देवाची पूजा करण्याचे ठिकाण नाही. काही लोक सेक्युलर या शब्दाचा अर्थ सर्वधर्मसमभाव असा करतात मग या अर्थाने विचार केला तर सरकारी कार्यालयात देवांच्या तसबिरीचीच पूजा करून का कामे सुरू व्हावीत. जैन, बुद्ध, पारशी, मुस्लिम, ज्यू, वीरशैव असे सारेच धमार्र्ंच्याही कर्मचार्‍यांनी तसाच आग्रह धरला तर मग कार्यालयाच्या कामाचा निम्मा वेळ सर्वांच्या धार्मिक उपचारातच वाया जाईल. हिंदू धर्मातही काही कमी पंथ आहेत का ? कोणी गणपतीचे भक्त, तर कोणी तुळजाभवानीचे भक्त, कोणाला महालक्ष्मी प्रिय तर कोणाला हनुमान. मग त्या सर्वांनी आग्रह आपापल्या देवाच्या पूजेचा आग्रह धरला तर सकाळपासून सायंकाळपर्यंत हनुमान चालिसा, विष्णु सहस्रनाम आणि गुरूचरित्राचे पारायण असेच कार्यक्रम होत राहील. कार्यालयाचे काम राहील बाजूला.

हा विषय असा सेक्युलॅरिझमचा न करता तारतम्याचा केला तरीही सरकारी कार्यालयात पूजा अर्चा करण्याचे कारण सापडत नाही. अगदी आपण वादासाठी असे मानू की, या देशाचे हिंदुराष्ट्र करण्यात आले आणि हा देश आता हिंदू धर्माच्या तत्त्वांवर चालेल जाहीर झाले तर त्या हिंदूराष्ट्रातही सरकारी कार्यालयात पूजा अर्चा करणे वाईट ठरेल कारण हा अगदी सामान्य ज्ञानाचा मुद्दा आहे. एखादा सरकारी अधिकारी अगदी कमालीचा धार्मिक असला तरीही त्याने आपली देवभक्ती कार्यालयात आणता कामा नये कारण सरकारी कार्यालय हे काही देवालय नाही. ज्याला जी काही देवाची पूजा अर्चा करायची असेल ती त्यांनी आपल्या घरात करावी. ते सारे उपचार आणि कर्मकांड करण्याचे कार्यालय हे ठिकाण नाही. हा नियम सर्वच धर्मांना लागू आहे. तो सर्वांनी कसोशीने पाळला पाहिजे. आपण असा आग्रह धरला की हे तत्त्व अनेक गोष्टींना लागू होते. सरकारला धर्म नाही तर सरकारतर्फे पंढरपूरच्या विठोबाची पूजा का केली जाते असा प्रश्‍न निर्माण होतो. तो खरा आहे आणि सरकारने विठोबाची शासकीय पूजा बंद केलीच पाहिजे.

आपल्या अंगाअंगात धर्म मुरलेला आहे. त्यामुळे अनेक सरकारी कार्यक्रम हिंदू धर्माच्या कर्मकांडानुसार होतात. त्यात आपल्याला काही वावगे वाटत नाही. पुलाचे बांधकाम करताना पायाभरणी समारंभ वैदिक पद्धतीने होतो. बँकांमध्ये दिवाळीत लक्ष्मीपूजन होते. सरकारी कार्यक्रमाचा प्रारंभ सरस्वतीच्या प्रतिमेच्या पूजनाने होतो. या सगळ्या गोष्टी सेक्युलॅरिझमच्या तत्त्वांना सोडून आहेत. त्याही आपल्याला हळूहळु सोडाव्या लागतील. काही लोक असा प्रश्‍न करतात की सरकारला धर्म नाही तर सरकार मंदिरांचा ताबा का घेते? प्रश्‍न सकृत्दर्शनी योग्य आहे पण येथे एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की सरकारला धर्म नाही असे म्हणताना धर्माची दोन अंगे घटनेने मानलेली आहेत. धर्माचा पारलौकिक भाग आणि लौकिक भाग. कोणत्या प्रकारची पूजा केल्यास माणूस स्वर्गात जाईल याचा निर्णय सरकार कधी करीत नाहीत. त्यात सरकार हस्तक्षेप करीत नाही पण मंदिराचे बांधकाम, त्यासाठी जमा केल्या जाणार्‍या देणग्या आणि त्यातला भ्रष्टाचार हा काही धर्माचा पारलौकिक भाग नाही. तेव्हा त्यात मात्र सरकारला हस्तक्षेप करता येतो. सरकार देवात हस्तक्षेप करीत नाही पण देवासमोरच्या दक्षिणेवरून मारामार्‍या आणि वाद निर्माण झाल्या तर मात्र देव त्या मारामार्‍यांची सरकार दखल घेते. अशा दखल घेण्याला सरकारचा धर्मातला हस्तक्षेप मानता येत नाही कारण तो फौजदारी गुन्ह्याचा भाग असतो.

Leave a Comment