नवी दिल्ली – देशातील वेगवेगळ्या क्षेत्रांवर केंद्र सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर त्याचे गंभीर परिणाम दिसू लागले असून सामान्य नागरिकांना एकीकडे आजही बॅंकेतून किंवा एटीएममधून पैसे काढताना प्रचंड अडचणींना सामोरे जावे लागते आहे. तर दुसरीकडे नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे देशाचा विकासदर अर्धा टक्क्याने खाली येईल, असे भाकीत खुद्द रिझर्व्ह बॅंकेने केले आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या निर्णयावर ‘फोर्ब्स’ मासिकाचे मुख्य संपादक स्टिव्ह फोर्ब्स यांनी कठोर शब्दांत टीका केली. केंद्र सरकारने हा निर्णय घेताना सक्षम पर्यायी व्यवस्था निर्माण न करता एक प्रकारे लोकांच्या संपत्तीवरच डल्ला मारला असल्याची टीका स्टिव्ह फोर्ब्स यांनी केली. त्यांनी या निर्णयाचा आणि त्याच्या परिणामांचा सांगोपांग आढावा ‘फोर्ब्स’मध्ये लिहिलेल्या लेखात घेतला. एखाद्या देशातील लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारने अशा प्रकारचा निर्णय घेणे माझ्यासाठी धक्कादायकच होते, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
भारतीय नागरिकांचे भविष्य सध्या केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे पणाला लागले आहे. नोटाबंदीचा त्रास सर्वसामान्य लोकांना नाहक सहन करावा लागत असल्यामुळे विदेशी गुंतवणुकीवरही भविष्यात परिणाम होऊ शकतो, असे सांगून स्टिव्ह फोर्ब्स यांनी आपल्या लेखात म्हटले आहे की, भारताच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी बघून जगातील इतर देशांनाही धडाच मिळाला आहे. भारताला जगातील महासत्ता होण्याची महत्त्वाकांक्षा आहे. पण त्या दिशेने प्रवास करताना भारताने प्राप्तिकर आणि व्यावसायिक करांचे दर कमी केले पाहिजेत. त्याचप्रमाणे संपूर्ण कररचनेमध्ये आमुलाग्र बदल घडवून आणले पाहिजेत.
भारतात कोणताही नवा प्रकल्प सुरू करताना विदेशी कंपन्यांना असंख्य अडचणींना सध्या सामोरे जावे लागते. भारतात बांधकाम परवाना मिळवणे आणि विजेची जोडणी घेणे या कामांसाठी लागणारा वेळ विचारात घेतला तर स्थिती खूपच वाईट आहे. १९० देशांत जागतिक बॅंकेने केलेल्या सर्वेक्षणात पुढे आलेले निष्कर्ष पाहिले, तर भारताचा या दोन्ही बाबतीत क्रमांक यादीमध्ये तळात लागतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. भारतात कोणताही प्रकल्प किंवा कारखाना सुरू करण्यासाठी जेवढे निर्बंध लादण्यात आले आहेत. ते दूर केले आणि अवघ्या काही मिनिटांमध्ये आवश्यक मंजुऱ्या मिळणे शक्य झाले तर त्याचा देशाला नक्कीच फायदा होईल, असे स्टिव्ह फोर्ब्स यांनी म्हटले आहे.
चलनातील ८५ टक्के नोटा एकदम रद्द करणे, हे ठीक आहे. पण रद्द केलेल्या नोटा जमा करण्यासाठी दिलेला कालावधीही पुरेसा नाही. त्यातच जुन्या नोटांच्या जागी आणलेल्या नव्या नोटा बॅंकांकडे पुरेशा प्रमाणात उपलब्धच नाहीत. नव्या नोटांचा आकार जुन्या नोटांपेक्षा वेगळा आहे. त्यामुळे एटीएम यंत्रांमधून त्या वितरत करणे अजून अवघड होऊन बसले, यावरही त्यांनी स्टिव्ह फोर्ब्स यांनी नाराजी व्यक्त केली. नोटाबंदीनंतर शहरांतील तरूण रोजगार नसल्यामुळे गावी परतू लागला आहे. शहरातील छोटे उद्योग तूर्त बंद करण्यात आले आहेत. अनेक मोठ्या कंपन्यांनाही कर्मचाऱ्यांचे वेतन कसे द्यायचे, असा प्रश्न पडला आहे, याकडेही त्यांनी लेखामध्ये लक्ष वेधले आहे.