नवी दिल्ली – जगातील अव्वल संस्थांपैकी एक पतमापन संस्था असलेल्या ‘मूडीज’च्या कार्यपद्धतीवर केंद्रातील मोदी सरकारने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आंतरराष्ट्रीय मानांकनात कर्ज आणि बँकांची घसरलेली ‘पत’ पाहूनच मूडीजने वाढ करण्यास नकार दिल्यानंतर मोदी सरकारने पतमानांकन सुधारण्यासाठी मूडीजवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यात मोदी सरकारला अपयश आल्याचे वृत्त एका वृत्त संस्थेने दिले आहे.
या दिलेल्या वृत्तानुसार, मूडीजच्या पतमानांकनाबाबतच्या कार्यपद्धतीवर शंका उपस्थित करणारी पत्रे आणि ईमेल अर्थ मंत्रालयाने ऑक्टोबरमध्ये पाठवले होते. अलिकडील वर्षांत भारतावरील कर्जाच्या पातळीत सातत्याने घट होत आहे. पण मूडीजने त्याकडे दुर्लक्ष केले, असे त्यात म्हटले होते. समीक्षा करताना मूडीजने विकासदराकडेही डोळेझाक केली, असेही अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे. यावेळी त्यांनी जपान आणि पोर्तुगाल यांचे उदाहरण दिले. आपल्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा दुप्पट कर्ज असूनही त्या देशांचे पतमानांकन वाढवल्याचे त्यात नमूद केले होते.
अर्थमंत्रालयाने केलेल्या या आरोपांचे मूडीजने खंडन केले आहे. भारताच्या म्हणण्याप्रमाणे भारताची कर्जासंबंधीची परिस्थिती इतकी काही चांगली नाही, असे त्यांनी म्हटले होते. भारतातील बँकांविषयीची चिंताही व्यक्त करण्यात आली होती. मूडीजचे प्रमुख विश्लेषक मेरी डिरॉन यांच्या म्हणण्यानुसार, इतर देशांच्या तुलनेत भारतावरील कर्जसंकट अधिक आहे. याशिवाय कर्जपुरवठ्याची क्षमताही खूप कमी आहे.
याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास डिरॉन यांनी नकार दिला आहे. पतमानांकनाबाबत कोणतीही माहिती सार्वजनिक करू शकत नाही, असे त्यांनी सांगितले. दुसरीकडे अर्थ मंत्रालयानेही याबाबत प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे. पतमापन संस्थांवर अशा प्रकारे कुणीही दबाव टाकू शकत नाही, असे करणे चुकीचे आहे, असे अर्थ मंत्रालयातील तत्कालीन अधिकारी अरविंद मायाराम यांनी सागितले.