येत्या शनिवारी म्हणजे २४ डिसेंबर रोजी महाराष्ट्रात तीन मोठेच प्रतिष्ठेचे कार्यक्रम होणार आहेत. एक कार्यक्रम मुंबईत समुद्रात होणार आहे. तिथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भव्य स्मारकाचा भूमिपूजन समारंभ होणार आहे. त्याच बरोबर पुणे आणि ठाणे येथे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांचाही पायाभरणी समारंभ होणार आहे. यातला मुंबईतला कार्यक्रम महाराष्ट्राच्या भावनांना साद घालणारा तर पुणे आणि ठाण्यातले कार्यक्रम जनतेच्या नित्य सोयीचे म्हणून जिव्हाळ्याचे आहेत. अशा कार्यक्रमात आपल्याला सहभागी करून घेतले जावे म्हणजे जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रसंगाचे आपण साक्षीदार होतो याची इतिहासात नोंद होते अशी तळमळ राजकीय नेत्यांना असणे साहजिक आहे.
अशा कार्यक्रमांच्या कोनशिलांवर त्या प्रसंगी हजर असलेल्या नेत्यांची नावे कोरलेली असतात. त्यात आपले नाव असावे अशीही त्या नेत्यांची इच्छा असते. त्याबाबतीत काही वेळा राजकारणही केले जाते. असे कार्यक्रम होतात तेव्हा काढल्या जाणार्‍या निमंत्रण पत्रिकांचे आणि त्यावरील नावांचेही राजकारण होत असते. विरोधकांची नावे वगळूनही काही वेळा संकुचितपणा केला जातो. पण शेवटी कायदा, प्रघात आणि परंपरा यांचा आधार घेतला जातो आणि कोणती नावे टाकावीत, कोणाला मोठेपणा द्यावा याचे निर्णय घेतले जातात. असे असले तरी राजशिष्टाचार पाळण्याकडेच सत्ताधारी पक्षाचे आणि त्या त्या खात्याच्या अधिकार्‍यांचे लक्ष असते. त्यानुसार आता होत असलेल्या तीन सरकारी कार्यक्रमांना शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांना व्याशपीठांवर बसवावे की नाही असा वाद निर्माण झाला आहे.
राजशिष्टाचाराचा विचार केला तर त्यांना बोलावणे अनिवार्य नाही पण त्यांच्या अनुयायांनी तसा आग्रह धरला आहे. मेट्रोच्या पायाभरणीला शरद पवार व्यासपीठावर असलेच पाहिजेत अन्यथा तसे होणार नसल्यास आदल्या दिवशी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेतेच आपल्या आपल्या परीने पायाभरणी समारंभ पार पाडतील असा इशारा राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी दिला आणि शिवसेनेच्या आमदारांनीही उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी असाच आग्रह धरला. आता मुख्यमंत्र्यांनी या दोन्ही मागण्या मान्य केल्या आहेत. यात त्यांचा मोठेपणा दिसत आहे. पण या ठिकाणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सत्तेवर असताना त्यांनी असा मनाचा मोठेपणा कधी दाखवला होता का असा प्रश्‍न निर्माण होतो. कसे का असेना पण या दोन नेत्यांना मागून मान मिळवावा लागला आहे.