महाराष्ट्र सरकारने राज्यातल्या नगरसेवकांचे अधिकार वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. नुकत्याच झालेल्या नगरपालिकांच्या निवडणुकीतील एका पेचप्रसंगानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. सरकारने नगरपालिका निवडणुका घेण्याच्या पध्दतीत केलेल्या बदलामुळे अशा प्रकारचा निर्णय घेणे सरकारला क्रमप्राप्त झाले आहे. कारण या निवडणुकीत नगराध्यक्षांची निवड मतदारांनी थेट मतदानाद्वारे केलेली आहे. या निवडीमध्ये काही नगरपालिकांत मोठे विसंगत दृश्य निर्माण झाले आहे. या नगरपालिकांच्या नगराध्यक्षपदी कोठे भाजपाचे तर कोठे अन्य पक्षांचे उमेदवार थेट निवडून आले आहेत. मात्र ज्या पक्षाचा नगराध्यक्ष निवडून आलेला आहे त्या पक्षांचे त्या नगरपालिकेत बहुमत नाही. म्हणजे नगराध्यक्ष भाजपाचा पण बहुसंख्य नगरसेवक कॉंग्रेसचे. असे दृश्य काही नगरपालिकांत आहे.
केवळ भाजपाच नाहीतर कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्याही काही नगराध्यक्षांवर अशी वेळ आलेली आहे. त्यामुळे नगराध्यक्षांना नगरपालिकेचे काम चालवणे कठीण होणार आहे. आधीच तर नगराध्यक्षांना फार मोठे आर्थिक अधिकार नसतात. त्यातच त्यांच्या पक्षाचे बहुमत नगरपालिकेत नसेल तर त्यांचे उरलेसुरले अधिकारसुध्दा त्यांना राबवता येणार नाहीत. प्रत्येकवेळी नगराध्यक्षांनी घेतलेले निर्णय बहुमताने फेटाळले जातील. त्यामुळे नगराध्यक्षाची अवस्था असून अडचण नसून खोळंबा अशी होणार आहे. त्यांचे निवडून येणे असे निरर्थक ठरू नये आणि त्यांना आपल्या अध्यक्षपदाच्या काळात आपल्या गावाच्या विकासावर स्वतःची छाप टाकता यावी यासाठी त्यांना काही जादा अधिकार देण्याची गरज होतीच.
मुळात नगरपालिकांच्या निवडणुकांची पध्दत बदलतानाच या गोष्टीचा विचार व्हायला हवा होता. परंतु नगराध्यक्ष एका पक्षाचा आणि बहुमत दुसर्‍या पक्षाचे अशी स्थिती फार ठिकाणी उद्भवेल असे वाटले नव्हते. पण जवळपास २०-२२ नगरपालिकांत आता तशी अवस्था आहे. त्यामुळे काही विशिष्ट मर्यादेपर्यंत खर्चाच्या योजनांना थेट मंजुरी देण्याची काही अधिकार नगराध्यक्षांना देण्यात येणार आहेत. याचा फायदा फक्त भाजपालाच होईल असे नाही. तर अन्यही पक्षांच्या काही नगराध्यक्षांनासुध्दा होईल. कारण कॉंग्रेसच्याही काही नगराध्यक्षांवर आपल्या विरोधी बहुमत असलेल्या नगरपालिकांचा कारभार हाकण्याची पाळी आली आहे.