मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकारला आज दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या दोन वर्षांचा त्यांचा कार्यकाल नेमका कसा झाला याचे राजकीय विश्‍लेषण केले जाईल आणि त्यातून निरनिराळे विचार पुढे येतीलही परंतु लोकशाहीमध्ये कारभार करणार्‍या कोणत्याही सरकारचा कारभार जनतेला कसा वाटला याला जास्त महत्त्व असते. महाराष्ट्रातल्या एका अग्रगण्य दैनिकाने केलेल्या पाहणीत ६६ टक्के मतदारांनी मुख्यमंत्री फडणवीस हे आपल्या पदासाठी सक्षम आहेत असा निर्वाळा दिला आहे. याच वाचकांना फडणवीस सरकारच्या कामगिरीवर ते समाधानी आहेत का असा प्रश्‍न विचारला असता साधारण तेवढ्याच म्हणजे ६८ टक्के वाचकांनी आपण समाधानी आहोत असा कौल दिला आहे. त्यातील ५२ टक्के वाचकांनी समाधानी असल्याचे म्हटले आहे. तर १६ टक्के वाचकांनी काही प्रमाणात समाधानी असल्याचे नमूद केले आहे. एकंदरीत राज्यातल्या ३० टक्के जनतेला फडणवीस सरकारचा कारभार पसंत नाही.
आपल्या कारभाराला दोन वर्षे पूर्ण होत आलेली असताना ७० टक्के लोकांनी कारभाराला चांगले प्रमाणपत्र द्यावे ही देवेंद्र फडणवीस यांची उपलब्धीच मानली पाहिजे. मात्र त्यांनी या उपलब्धीने हुरळून न जाता ३० टक्के जनतेला आपला कारभार पसंत का नसेल याचे सिंहावलोकन केले पाहिजे. कोणत्याही मुख्यमंंत्र्याला किंवा पंतप्रधानाला ७० टक्के जनतेने चांगल्या कारभाराचे प्रमाणपत्र द्यावे ही गोष्ट सामान्य नव्हे. पण तरीही ३० टक्के लोक का नाराज असतील आणि त्यांची नाराजी कशी दूर करता येईल यावर विचार करणे हे सरकारचे कर्तव्य ठरते. अशा प्रकारच्या पाहण्या होण्याच्या महिनाभर आधी महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे मूक मोर्चे निघाले. या मूक मोर्चांनी अनेक प्रश्‍न बोलके केले आणि त्यावरून काही लोकांनी मराठा समाज फडणवीस यांच्यावर नाराज आहे असा निष्कर्ष काढला. अगदी दोन वर्षाच्या कामगिरीचे परीक्षण होण्याच्या काळातच हे मोर्चे निघाल्यामुळे हे परीक्षण करताना मोर्चांचा उल्लेख होणे साहजिक आहे. हे मोर्चे फडणवीस सरकारसमोर काही आव्हाने उभी करत आहेत हे नक्कीच. परंतु या मोर्चातून व्यक्त झालेल्या दुःखाचे पालकत्व फडणवीस यांना देता येणार नाही. त्या दुःखाचे कारण गेल्या ६० वषातर्ली उपेक्षा हे आहे. तेव्हा मराठा समाजाचे मोर्चे निघाले याचा अर्थ फडणवीस यांच्या विरोधात मोर्चे निघाले असा होत नाही. परंतु असे असले तरी या मोर्चातून व्यक्त झालेल्या भावनेचा विचार करणे हे मात्र फडणवीस सरकारचे कर्तव्य आहे.
या कर्तव्यात सरकार कमी पडले तर मात्र हे सरकार दोषी आहे. मोर्चांनी उपस्थित केलेले मुद्दे मोठे गुंतागुंतीचे आहेत. शेतीमालाचा भाव, स्त्रियांविरुध्दची गुन्हेगारी, ऍट्रॉसिटी कायदा आणि आरक्षण असे चार मुद्दे त्यातून पुढे आलेले आहेत. मराठा समाजाचे मुख्यमंत्री असतानासुध्दा त्यांना हे प्रश्‍न सोडवता आले नाहीतच परंतु ते सोडवण्याचा मुद्दा जेव्हा निकरावर आला तेव्हा या मुख्यमंत्र्यांनी त्यातून सहीसलामतपणे आपली सुटका करून घेतली आहे. त्यामुळे हा प्रश्‍न गंभीर झाला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र ईबीसी सवलत देण्यासाठीची उत्पन्नाची मर्यादा १ लाखावरून वाढवून थेट ६ लाख केली आणि मराठा समाजातल्या खदखदीला एक मजबूत असा प्रतिसाद दिला. बाकीचे गुंतागुतीचे प्रश्‍न सुटायचे तेव्हा सुटतील त्यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोतच परंतु जो प्रश्‍न आपल्या हातून ताबडतोब सुटण्यासारखा आहे तो तरी आपण सोडवणारच असा निर्धार करून मुख्यमंत्र्यांनी ही मर्यादा वाढवली.
दोन वर्षाच्या कारकिर्दीत त्यांनी शेतकर्‍यांकडे दुर्लक्ष केले, असा आरोप त्यांच्यावर विरोधी पक्षांकडून केला गेला आहे. परंतु फडणवीस यांनी शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नाच्या मुळावर घाव घालीत शेतीमालाची विक्री कोठेही करण्याचे स्वातंत्र्य शेतकर्‍यांना देण्याच्या दृष्टीने दमदार पावले टाकली. दुष्काळ आला किंवा नापिकी झाली की तात्पुरती मदत करून त्यांना उपकृत करण्यापेक्षा त्यांना कायम सक्षम करण्याच्यादृष्टीने मुख्यमंत्र्यांनी पावले टाकली आहेत. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नियमनातून मुक्ती आणि दुष्काळाचे संकट वारंवार कोसळू नये यासाठी जलयुक्त शिवार योजना अशी दूरगामी पावले फडणवीस सरकारने टाकली आहेत. मलमपट्टीसारखे उपचार करण्यात हे सरकार कमी पडले असेल परंतु मूलगामी उपयांच्या बाबतीत या सरकारची पावले निश्‍चितच सकारात्मक पडलेली आहेत. या सरकारने परदेशी गुंतवणूक आकृष्ट करण्याच्या दिशेने टाकलेली सक्रिय पावले हीसुध्दा दोन वर्षातील जमेची गोष्ट आहे आणि स्वतः मुख्यमंत्र्यांनीही परदेशी गुंतवणुकीच्या बाबतीत महाराष्ट्र आघाडीवर राहील अशी ग्वाही दिली आहे. एकंदरीत आर्थिक आघाडीवर बर्‍यापैकी सावरासावरी करण्यात या सरकारला यश आले आहे कारण हे सरकार एका कमालीच्या अकार्यक्षम सरकारच्या पार्श्‍वभूमीवर सत्तेवर आलेले आहे. ज्या सरकारच्या कार्यकाळात कृषी विकासाचा वेग उणे झाला होता तो आधी शून्यावर आणून या वर्षी ४ टक्के विकासदर नोंदण्याचा सरकारचा निर्धार आहे आणि सरकारचा झपाटा बघता हा विकासदर नोंदणे सरकारला शक्य आहे असा विश्‍वास वाटतो.