देशातल्या आरक्षणाच्या सवलती जातीवर आधारलेल्या असू नयेत तर त्या आर्थिक आधारावर असाव्यात अशी मागणी काही लोक अधूनमधून करत असतात. परंतु भारतीय घटना त्याला दुजोरा देत नाही. भारतीय घटनेने आर्थिक मागासलेपणापेक्षासुध्दा सामाजिक मागासलेपण हा आरक्षणाचा निकष मानलेला आहे. तेव्हा कोणालातरी हे आरक्षण आर्थिक आधारावर असावे असे वाटते म्हणून ते तसे करता येणार नाही. मात्र आरक्षण करता येत नसल्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील गरिबांचे शिक्षण दुरापास्त होत चालले आहे. १९८३ साली कै. वसंतदादा पाटील यांनी विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांना खुली छुट दिली आणि १९९१ साली मुक्त अर्थव्यवस्था आली. तेव्हापासून शिक्षणाचा व्यवसाय भरभराटीला आला आणि विनाअनुदानित शिक्षणसंस्था निघत असल्यामुळे सरकारने नवनव्या शिक्षणसंस्था काढण्याच्या कामातून अंग काढून घ्यायला सुरूवात केली. त्यामुळे वाढत्या लोकसंख्येनुसार ज्या विनाअनुदानित खासगी शिक्षणसंस्था वाढल्या त्या संस्थांतील शिक्षण गरिबांच्या मुलांना दुरापास्त होत गेले.
दुसर्‍या बाजूला मागासर्गीयांना, अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांना मात्र याही खासगी शिक्षणसंस्थांमधून शिक्षणासाठी सवलती मिळत गेल्या. त्यांची फी सरकार भरते आणि वरून त्यांना शिष्यवृत्तीही मिळते. दुसर्‍या बाजूला गरिबांची मुले आणि विशेषतः शेतकर्‍यांची मुले या शिक्षणाचा भार सहन करू शकत नाहीत. परिणामी खुल्या प्रवर्गातल्या गरीब वर्गातून डॉक्टर, इंजिनिअर बनणे हे स्वप्नच होऊन गेले. मराठा समाजाच्या मोर्चांमध्ये शेतकर्‍यांच्या आणि खुल्या प्रवर्गातल्या मराठा समाजातल्या तरुणांच्या मनातली ही खदखद प्राधान्याने व्यक्त झाली आहे. त्यामुळे तिला प्रतिसाद देत सरकारने अशा वर्गातील मुलांचे शिक्षण सोपे व्हावे या दिशेने मोठे अभिनंदनीय पाऊल टाकले आहे. गरिबांच्या मुलांना शिक्षणाच्या क्षेत्रात काही सवलती आहेत परंतु ती सवलत मिळवण्यासाठी त्याच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी असावे लागते. आता पैशाची किंमत कमी होत चालली आहे. त्यामुळे ही मर्यादा वाढवण्याची गरज होती. ती पूर्ण करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ती अडीच लाखापर्यंत वाढवली आहे. त्यामुळे आता मोफत शिक्षणाची सोय वार्षिक अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणार्‍या कुटुंबातील मुलांनाही मिळणार आहे. त्यापुढे आणखी एक पाऊल टाकून हीच मर्यादा सरकारने सहा लाखापर्यंत केली आहे. परंतु अडीच लाख ते सहा लाख या उत्पन्न गटातील विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणाचे लाभ घेण्यासाठी प्रवेश परीक्षेत किमान ६० टक्के गुण घ्यावे लागतील.
मराठा समाज ज्या गोष्टीसाठी आंदोलनास प्रवृत्त झाला आहे त्यातली ही एक गोष्ट आहे आणि ती तातडीने पूर्ण करून मुख्यमंत्र्यांनी संवेदनशीलता प्रकट केली आहे. मराठा समाजाचे एवढे मोर्चे निघतात पण सरकार त्यांची दखलच घेत नाही असा आरोप करणार्‍यांना आता हा आरोप करण्याची संधी मिळणार नाही. तरीही मराठा आरक्षणाचा निर्णय कोर्टबाजीत अडकल्यामुळे त्यात थोडासा विलंब होत आहे. असे असले तरी मुख्यमंत्री तोही निर्णय घेण्यास उत्सुक आहेत. अशावेळी राज्यातल्या सुमारे २८ ते ४० टक्के एवढ्या संख्येने असलेल्या या समाजाची सहानुभूती आपल्यालाच मिळावी असे कोणत्याही राजकीय पक्षाला वाटणे साहजिक आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते शरद पवार हे या बाबतीत काहीसे बेसावध राहिलेले दिसतात. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांनी आरक्षणाचाच विषय लावून धरला आहे. त्यासाठी ते मोदींनासुध्दा भेटलेले आहेत. (निदान त्यांचे म्हणणे तरी तसे आहे.) उद्याचालून मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच तर त्याचे श्रेय आपल्यालाही मिळावे यासाठी पवारांची ही धावाधाव आहे.
या घाईमध्ये पवार आर्थिक मागासलेपणाच्या संबंधातील ही मागणी विसरून गेले. त्यामुळे तूर्तास तरी मुख्यमंत्र्यांच्या कालच्या या निर्णयाचे श्रेय पवारांना मिळण्याची शक्यता कमीच दिसत आहे. दुसर्‍या बाजूला शिवसेनेची मात्र ही मागणी आपल्यामुळेच मान्य झाली आहे हे दाखवण्याची केविलवाणी धडपड सुरू आहे. दसरा मेळाव्यात बोलताना उध्दव ठाकरे यांनी तशी मागणी केली होती आणि मर्यादा पाच लाख रुपये करावी असे आवाहन केले होते अणि त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला असे उध्दव ठाकरे म्हणत आहेत. ते काहीही म्हणत असले तरी मुख्यमंत्री शिवसेनेच्या मागण्यांना किती प्रतिसाद देत असतात हे आपण गेल्या दोन वर्षात पाहिलेलेच आहे. तेव्हा शिवसेनेने मागणी केली आणि दोनच दिवसात मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेतला या म्हणण्यात काही अर्थ नाही. मात्र तसा दावा करून शिवसेना, व्यंगचित्रातून गेलेली मराठा समाजातली पत परत मिळवण्याचा व्यर्थ आटापिटा करत आहे. मुळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच स्वतः विरोधी पक्षात असताना अशी मागणी केली होती. तेव्हाच्या सरकारकडे या मागणीची अंमलबजावणी करण्याची इच्छाशक्तीच नव्हती. त्यामुळे तेव्हाच्या आघाडी सरकारला याबाबत काहीही करता आलेले नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ही मागणी मान्य करून तिचे खरे श्रेय मिळवले आहे.