महाराष्ट्र शासनाच्या ४३ सेवा आजपासून राईट टू सर्व्हिस ऍक्ट या कायद्याखाली नोंदल्या गेल्या असून त्यात या सेवा आता नागरिकांना घरबसल्या ऑनलाईन उपलब्ध होणार आहेत. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा सेवा हमी कायदा लागू करण्यात आला आहे. शासनाचे काम एवढे दिरंगाईचे आणि चालढकलीचे असते की त्यामुळे एखाद्या शासकीय कार्यालयातील काम करून घेणार्‍या नागरिकाचा जीव मेटाकुटीला येतो. सरकारी काम करून घ्यायचे म्हटल्यानंतर बरेच नागरिक कार्यालयात जातच नाहीत आणि त्यांचे काम ज्याच्याकडून करून घेतले जाणार आहे त्याला प्रत्यक्ष भेटतच नाहीत. भेटलो तरी आपल्याला अनेक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागेल आणि आहे त्या कागदपत्रांत एवढ्या बारीक बारीक चुका दाखवल्या जातील की त्यामुळे आपण हताश होऊन जाऊ हे लोकांना ठाऊक झाले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात त्या अधिकार्‍याला न भेटता शासकीय कामे करून देणार्‍या दलालाची भेट घेऊन त्याच्या मार्फत हे काम करून घेतले जाते. त्यासाठी त्या दलालाला काही ठराविक रक्कम द्यावी लागते. ती देऊन एकदा मोकळे झालो की पुन्हा म्हणून कचेरीच्या चकरा कराव्या लागत नाहीत.
कचेरीची डोकेदुखी टळावी म्हणून एखादी रक्कम देऊन टाकली तर काही बिघडत नाही असा लोकांचा दृष्टिकोन असतो. त्यासाठी दलालाला दिलेल्या रकमेमध्ये संबंधित सरकारी कर्मचार्‍यांचा किती वाटा असतो हे त्या दोघांनाच माहीत असते. परंतु तारतम्याने विचार केला तर असा वाटा असणारच याची खात्री पटते. कारण ज्या व्यक्तीचे सरकारी काम अडलेले असते त्याला सोडून दुसराच माणूस ते काम करून घ्यायला येतो आणि कागदपत्रातल्या सगळ्या त्रुटी नजरेआड करून काम करूनही दिले जाते. त्याअर्थी या मेहेरबानीची काहीतरी किंमत चुकती केली गेेलेली असणारच. असा एकंदर सरकारी कामाचा खाक्या असतो. मंत्रालयात तर एखादी फाईल पुढे सरकवण्यासाठीसुध्दा चहापानाची तरतूद करावी लागते आणि हे चहापाणी साधेसुधे नसते. अशा चर्चा उघडपणे होत असतात. या चहापाण्याचे सगळे लिखित आणि अलिखित नियम माहीत असणारे काही ठराविक दलाल सचिवालयात सातत्याने काम करत असतात. सत्तेवरचा पक्ष बदलला तरी या दलालांच्या लॉबिमध्ये कसलाही फरक पडत नाही. कॉंग्रेस सरकारमध्ये तेच दलाल कामे करून घेतात आणि भाजपा-सेना युतीच्या राजवटीतही मंत्रालयात त्यांचीच सद्दी असते. एकंदरीत सरकारी काम दलालांिशवाय चालत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. अशा दलालांना किंमत न देता कारभार करणारे काही सन्माननीय अपवाद आहेत. परंतु रिवाज मात्र दलालांच्या मध्यस्थीचाच आहे.
या दुःस्थितीतून वाट काढण्यासाठी सरकार भरपूर प्रयत्न करत आहे. विशेषतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा शासकीय कामाकाजामध्ये १०० टक्के बदल घडवण्याचा निर्धारच आहे आणि तसा तो निर्धार करून ते कामालाही लागले आहेत. कारण त्यांना जुन्या दलालांच्या कार्यपध्दतीतून काही कमाई करायची नाही. त्यांचे मुख्यमंत्री होण्याचे हेतू स्वच्छ आहेत. असे स्वच्छ मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला मिळाले म्हणूनच सरकारी सेवा अधिकाधिक प्रमाणात ऑनलाईन होत आहेत आणि शासनाचा कारभार भ्रष्टाचार विहीत होण्याची प्रक्रिया जारी आहे. या पूर्वीचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हेही असेच स्वच्छ मुख्यमंत्री होते. त्यांनीही महाराष्ट्राच्या प्रशासन व्यवस्थेमध्ये बरेच बदल करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केलेला आहे. त्यांच्या त्या बदलाच्या प्रक्रियेला पुढे जारी ठेवत देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारच्या ४३ सेवा सेवा हमी कायद्याखाली घेतल्या आहेत. या सेवा ऑनलाईन उपलब्ध होणार आहेतच परंतु त्या किती दिवसात द्याव्यात याबाबतही नियम करण्यात आलेले आहेत.
कोणताही नागरिक या ४३ सेवा इंटरटनेटवर अर्ज भरून मागवू शकतो. तो अर्ज मिळाल्याची पोच त्याला मिळते आणि त्यानंतर काही ठराविक दिवसात ते काम होणे अपेक्षित आहे. तेवढ्या कालावधीत काम झाले नाही तर संबंधित अधिकार्‍याला किमान ५०० ते कमाल ५ हजार रुपये एवढा दंड होऊ शकतो. आपल्या शासन व्यवस्थेमध्ये सावकाश काम करण्याची पध्दत आहे. कोणत्याही कामाच्या निमित्ताने एखादा नागरिक कार्यालयात गेला तर त्याला उद्या या असे सांगितले जाते आणि उद्या कधी उगवावा या बाबत कायद्याचे कसलेही बंधन नाही. त्यामुळे सरकारी कामे सहा-सहा महिने होत नाहीत आणि त्यातूनच सरकारी काम सहा महिने थांब अशी म्हण तयार झाली. सहा महिन्यानंतरसुध्दा काम होईलच याची खात्री नाही. मात्र ही कामे उशिरा केल्याबद्दल संबंधित कर्मचार्‍याला आणि अधिकार्‍याला कोणी जाब विचारत नाही. त्यामुळे शासन हत्तीच्या वेगाने चाललले आहे. यात काहीतरी बदल घडवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे कार्यरत झाले आहेत. आजपासून ४३ सेवा ऑनलाईन होत आहेत. मात्र येत्या काही दिवसात ही संख्या वाढून १५३ केली जाणार आहे. म्हणजे आता राज्य शासनाचा सारा कारभार कार्यालयात न होता मोबाईलवर होणार आहे आणि लोक सहजच म्हणणार आहेत सरकार माझ्या खिशात.