नवी दिल्ली : काही जणांचा कल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किंवा नेटबँकिंगवरील ट्रँझॅक्शन कॉस्टमुळे ते न वापरण्याकडे असतो. आता मात्र सरकारने कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही रक्कम आता स्वतःच्या तिजोरीतून देण्याची तयारी दर्शवली आहे.
सध्या ग्राहकांच्या खिशातून व्यापारी सवलत दर किंवा मर्चंट डिस्काऊंट रेट (एमडीआर) म्हणून ओळखली जाणारी ही ट्रॅँझॅक्शनची रक्कम जाते. ही रक्कम सरकार स्वतःच्या तिजोरीतून पेलण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलत असल्यामुळे यापुढे एमडीआरचा भार ग्राहकांना सोसावा लागणार नाही, असे वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.
सरकारतर्फे हे महत्त्वपूर्ण पाऊल क्रेडिट कार्ड किंवा डिजीटल व्यवहारांना उत्तेजन देण्यासाठी उचलण्यात आले आहे. दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर ०.७५ टक्के, तर दोन हजार रुपयांवरील व्यवहारांना एक टक्का रक्कम ट्रँझॅक्शन कॉस्ट आकारली जात होती. ऑक्टोबर २०१५मधील आकडेवारीनुसार देशात ६१.५ कोटी डेबिट कार्ड युझर्स, तर २.३ क्रेडिट कार्डधारक आहेत.