राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते माजी केंद्रीय रेल्वे मंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी आपल्या पक्षाची राजकीय मुळे बळकट करण्याच्या हेतूने बिहारमध्ये भूमिपूत्र कायदा लागू करण्याची मागणी केली आहे. बिहारमधील शिक्षण संस्थांमध्ये ८० टक्के आरक्षण बिहारींसाठी असावे आणि तसा कायदा करावा अशी त्यांनी मागणी केली आहे. अर्थात लालूप्रसाद यादव हे बिहारमध्ये सत्तेवर असलेल्या आघाडीतील एका घटक पक्षाचे सर्वेसर्वा आहेत. त्यामुळे त्यांनी खरे म्हणजे आदेश द्यायला हवा. कारण आघाडीतसुध्दा त्यांच्याच पक्षाचे आमदार जास्त आहेत. तेव्हा त्यांनीच आदेश काढायला हवा होता. परंतु त्यांनी मागणी केली आहे. त्यांना अशी मागणी करावीशी का वाटली? नुकतेच त्यांच्या राज्यातील प्राध्यापकांची पदे भरण्यात आली आणि त्या प्राध्यापक भरतीतील इंग्रजी विषयाच्या प्राध्यापकांची ९० टक्के पदे बिहार बाहेरच्या उमेदवारांनी पटकावली. त्यामुळे त्यांना अशी मागणी करावीशी वाटणे साहजिक आहे. त्यांची या मागणीमागची तळमळ मान्य केली तरी त्यांच्या राज्यातली ही पदे स्थानिक उमेदवारांना का मिळवता आली नाहीत याचा विचार त्यांनी करायचा आहे.
त्यांच्या बिहारी तरुणांची इंग्रजी भाषा जर लालूप्रसादांसारखीच असेल तर ती मुले इंग्रजी प्राध्यापक म्हणून निवडली जाणे अशक्यच आहे. एकंदरीत विषय हा मागणीचा नसून आत्मपरीक्षणाचा आहे आणि हे आत्मपरीक्षण त्यांनी त्यांच्या शिक्षण व्यवस्थेविषयी करायचे आहे. लालूप्रसाद यादव यांच्या कार्यकाळामध्ये आणि एकूणच बिहारच्या शिक्षण व्यवस्थेचे मोठे अधःपतन झालेले आहे आणि त्याचा परिणाम म्हणून बिहारचे विद्यार्थी मागे पडत आहेत. बिहारचे विद्यार्थी आणि शिक्षण व्यवस्था यांच्या संबंधात एकाच वेळी दोन प्रकारचे चित्र समोर येते. अखिल भारतीय पातळीवरच्या काही स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये बिहारचे विद्यार्थी चांगले गुण मिळवतानाही दिसतात. दुसर्‍या बाजूला बिहारी लोक अन्य राज्यात जाऊन अंग मेहनतीची कामे करून पोट भरतानाही दिसतात आणि नुकत्याच आलेल्या अनुभवानुसार बिहार मधल्या प्राध्यापकांच्या जागा अन्य राज्यातले विद्यार्थी पटकावताना दिसतात. बिहारमध्ये रोजगार देणारे उद्योग फार कमी आहेत. त्यामुळे बिहारच्या तरुणांना पोट भरण्यासाठी राज्यात चांगल्या नोकर्‍या मिळत नाहीत. आजकाल देशातल्या बहुतेक मोठ्या शहरांमध्ये माहिती तंत्रज्ञान आणि मेक इन इंडिया अशा उपक्रमातून भरपूर नोकर्‍या निर्माण होतात. परंतु या रोजगार निर्मितीला बिहारमधील शहरे अपवाद आहेत. त्यामुळे बिहारमधली हुशार मुले स्पर्धात्मक परीक्षेच्या माध्यमातून शासकीय नोकर्‍या मिळवण्याकडे कललेले दिसतात.
अशा प्रकारच्या नोकर्‍या बिहारच्या बाहेर कराव्या लागतात आणि बिहारमधल्या जंगलराजचा त्याच्याशी काही संबंध येत नाही. म्हणून बिहारमधल्या हुशार मुलांना स्पर्धात्मक परीक्षाच बर्‍या वाटतात. मात्र अशीच वेळ जेव्हा बिहारमधल्या नोकर्‍यांच्या बाबतीत येते तेव्हा बिहारी तरुणांचा उत्साह कमी होतो आणि आपल्या राज्यातल्या नोकरीसाठी प्रयत्न करण्याच्या बाबतीत ते उदासीन राहतात. आता या इंग्रजीच्या प्राध्यापकांच्या नोकर्‍या बिहारमध्येच करायच्या आहेत. त्यामुळे बिहारमधील वास्तव माहीत असणारे बिहारी तरुण या नोकर्‍यांकडे वळलेले नाहीत आणि जे वळले ते विद्यार्थी उत्तीर्ण होऊ शकले नाहीत. कारण बिहारमध्ये परीक्षा पास होण्याची सोय आहे पण त्यासाठी शिक्षण घेतलेच पाहिजे अशी अट नाही. बोगस शिक्षण संस्था, बोगस हजेरी पट, बोगस परीक्षा, बोगस पेपर तपासणी या सर्व बोगस मार्गांतून खरे प्रमाणपत्र मिळू शकते. मात्र अशी प्रमाणपत्रे मिळवणारे विद्यार्थी सगळ्या बोगसपणामुळे बाहेरच्या स्पर्धेत कोठेच उतरत नाहीत. तेव्हा बिहारमधल्या या विशेष शिक्षण संस्थेतल्या विद्यार्थ्यांना चांगल्या खासगी क्षेत्रातल्या नोकर्‍या मिळत नाहीत. परिणामी त्यांच्यासाठी आरक्षण मागावे लागते आणि त्या मार्गाने नोकर्‍या मिळवाव्या लागतात.
गेल्या मार्चमध्ये झालेल्या बारावीच्या परीक्षेत बिहारमध्ये सर्वप्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी आता जेलमध्ये आहेत. कारण त्या विद्यार्थ्यांनी भ्रष्ट मार्गाने प्रश्‍न सोडवून पहिला नंबर मिळवलेला होता. हे सिध्द झालेले आहे. त्या विद्यार्थ्यांनी स्वतःच हे कबूल केले आहे. आपल्या पालकांनी आणि शिक्षकांनी आपल्याला उत्तीर्ण होता यावे यासाठी कोणकोणते भ्रष्ट मार्ग अवलंबिले याची माहितीच या विद्यार्थ्यांनी पोलिसांना दिली आहे. या निमित्ताने एका इंग्रजी दैनिकाने बिहारमधल्या शिक्षण व्यवस्थेचे आंखो देखा हाल प्रसिध्द करायला सुरूवात केली आहे. बिहारच्या वैशाली जिल्ह्यातील एका गावात जाऊन या दैनिकाच्या पत्रकारांनी शाळेची पाहणी केली तेव्हा त्या शाळेमध्ये ८४४ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला असल्याचे कागदोपत्री नोंदलेले आढळले. प्रत्यक्षात हे पत्रकार तिथे गेले तेव्हा शाळेत दोनच विद्यार्थी आढळले. अधिक चौकशी केली असता ही नेहमीचीच अवस्था असल्याचे सांगण्यात आले. कारण ही शाळा मुळात शिक्षणासाठी काढलेली नाही तर भ्रष्ट मार्गाने उत्तीर्ण होऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठीचे एक परीक्षा केंद्र म्हणून काढलेली आहे. इथले ८४४ विद्यार्थी एकदा ऍडमिशन घेतल्यानंतर थेट परीक्षेसाठीच या शाळेत येतात आणि नंतर प्रमाणपत्र घेऊन जातात. अशा शाळेतल्या विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षणाच्या माध्यमातून नोकर्‍या राखून ठेवल्या तर त्यांच्या हाताखाली शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांचे काय होईल हे सांगणे न लगे.