अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाने राज्य सरकारकडे साहित्य संमेलनाच्या आयोजनासाठी १ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली आहे. त्यामुळे साहित्य वर्तुळात उलटसुलट प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. कारण या मागणीशी बर्‍याच वैचारिक बाबी निगडित आहेत. मुळात सत्ताधारी पक्षाकडून साहित्य संमेलनाच्या आयोजनासाठी निधी घ्यावा की नाही, घेतला तर त्या निधीच्या मागोमाग येणारी बंधने आणि होणारा स्वातंत्र्याचा संकोच स्वीकारावा की नाही असे प्रश्‍न या मागणीशी निगडित आहेत. २० वर्षांपूर्वी राज्य सरकारकडून साहित्य संमेलनाच्या आयोजनाकरिता कसलेही अनुदान दिले जात नव्हते. परंतु १९९५ साली महाराष्ट्रात सत्तेवर आलेल्या भाजपा-सेना युतीच्या सरकारने साहित्य संमेलनाच्या आयोजना करिता दरवर्षी म्हणजे दर साहित्य संमेलनाला २५ लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या अनुदानाच्या मंजुरीनंतर मुंंबईत झालेल्या साहित्य संमेलनात यावरून मोठा वाद झाला. कारण तेव्हाच्या शासनाचे कर्तेधर्ते असलेले कारभारी बाळासाहेब ठाकरे यांनी हा निधी देण्यापूर्वी साहित्यिकांची संभावना वाईट शब्दात केली. त्यांना बैल म्हटले.
त्या मुंबई साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष होते वसंत बापट त्यांनी साहित्यिकांना बैल म्हणणार्‍या बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर कठोर शब्दात टीका केली. अनुदान देता म्हणजे उपकार करत नाही. शेवटी देत आहात तो पैसा जनतेचा आहे तेव्हा तो देताना साहित्यिकांची संभावना बैल म्हणून करणे अनुचित आहे. सत्ताधार्‍यांना जर अशी गुर्मीच असेल तर आम्ही असे अनुदान नाकारतो असे ते म्हणाले. तिथून सरकारी अनुदान आणि स्वातंत्र्य या विषयी संमेलनांमध्ये चर्चा होत गेली. शेवटी एकेवर्षी असा विचार मांडण्यात आला की सरकारचे पैसे घेऊच नयेत आणि साहित्य महामंडळानेच स्वतःच्या ताकदीवर जनतेतून एक मोठा निधी उभा करावा. त्या निधीतून साहित्य संमेलन भरवावे. असा एक निधी उभारण्यासाठी आवाहन करण्यात आले. परंतु सरकारच्या विरोधात टीका करणार्‍या फारच कमी साहित्यिकांनी असा निधी उभा करण्यासाठी कष्ट केले. साहित्य संमेलनाचा खर्च आता कोटींमध्ये गेलेला आहे आणि दोन ते तीन कोटी रुपये खर्च केल्याशिवाय संमेलन होत नाही. म्हणजे महामंडळाने निधी उभा केला आणि त्याच्या व्याजातून साहित्य संमेलन व्हावे असा प्रयत्न केला तर साधारणतः २० ते २५ कोटी रुपयांचा निधी बँकेत जमा ठेवावा लागेल. मात्र त्यावर एक इलाज आहे. शासन जेवढे अनुदान देते तेवढेच पैसे निधीतून मिळावेत आणि बाकीचे पैसे आता उभे केले जात आहेत तसेच आयोजकांनी उभे करावेत. अशी रचना केली तर साधारणतः दरसाल २५ लाख रुपये मिळतील एवढी रक्कम ठेवावी लागेल. हा हिशोब केल्यानंतर असे लक्षात येते की साहित्य महामंडळाचा स्वाभिमानाचा निधी साधारण ४ ते ५ कोटी रुपये असावा. शासनाचे मिंधेपण नको असेल तर लोकसहभागातून किमान एवढे पैसे जमले पाहिजेत. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की गेल्या २० वर्षात म्हणजे ही कल्पना पुढे आल्यापासून १ कोटी रुपये जमले आहेत. स्वाभिमानाच्या गोष्टी करणार्‍या आणि शासनाला आव्हान देणार्‍या साहित्यिकांना आवश्यक तेवढा निधी उभा करणे कसे आणि किती अवघड आहे हे यावरून लक्षात येते. या सार्‍या गोष्टींची चर्चा आता मागे पडली आहे. परंतु शासन, साहित्य संमेलन आणि निधी अशा गोष्टीवर चर्चा सुरू झाली की पुन्हा एकदा हे हिशोब डोळ्यासमोर यायला लागतात. साहित्य संमेलनाच्या आयोजनाचा एकूण खर्च २ कोटींवर पोहोचला आहे. शासनाचे अनुदान २५ लाख रुपये मिळते. परंतु साहित्य महामंडळाच्या अध्यक्षांनी आता २५ लाखाच्या ऐवजी १ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळावे अशी मागणी केली आहे. २५ लाख रुपयांचे अनुदान म्हणजे मिंधेपणा असे मानणार्‍या अध्यक्षांनीच आता शासनाकडे १ कोटी रुपये मागून आपल्याच प्रतिपादनाला हरताळ फासला आहे.
या सगळ्या गोष्टीतून साहित्य संमेलन मुळात भरवावे की नाही, भरवले तर ते कशा पध्दतीने भरवावे आणि त्यावर किती खर्च करावा या सगळ्यांची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झालेली आहे. सरकार साहित्य संमेलनाला २५ लाख रुपये देते परंतु केवळ साहित्य संमेलनाला मदत देऊन भागत नाही. त्यापाठोपाठ नाट्य संमेलन, विभागीय साहित्य संमेलन, विद्रोही साहित्य संमेलन अशा इतरही काही संमेलनांना सरकारकडून मदत मागितली जाते. पूर्वी सरकारची मदत न घेताही ही संमेलने होत असत. पण आता संमेलन म्हटले की शासनाचा पैसा आवश्यक ठरून गेला आहे आणि जनसहभागाचे महत्त्व कमी होत चालले आहे. संमेलन म्हटले की अनुदान आलेच आणि अनुदान आले की संमेलनातील राजकारण्यांची लूडबूडसुध्दा स्वीकारली जाते. त्या राजकारण्यांना साहित्यातले काही कळो की न कळो परंतु त्यांच्या कृपेने अनुदान मिळते म्हणून त्यांना व्यासपीठावर स्थान द्यावे लागते. अनुदानाची प्रथा सुरू झाल्यापासून साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनाला मुख्यमंत्र्यांचे येणे हे अपरिहार्य ठरून गेले आहे. खरे म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी उद्घाटन केले म्हणून काही बिघडत नाही परंतु त्या बदल्यात त्यांना उद्घाटक करावे लागते हे आपल्या स्वातंत्र्यावरचे बंधन आहे आणि पैशाच्या बदल्यात हे बंधन स्वीकारणे हे अनुचित आहे.