राज्यातल्या बाजार समित्यांच्या आवारातील दलालांनी आणि अडत्यांनी संप सुरू केला आहे आणि माथाडी कामगारांच्या नेत्यांनी केवळ सरकारच्या द्वेषापोटी चुकीचा निर्णय घेऊन सरकार आणि शेतकरी यांच्या विरोधाचा पवित्रा घेतला आहे. शेतकर्‍यांच्या स्वातंत्र्यलढ्यात स्वत:ला श्रमिक म्हणवणारे माथाडी कामगार कष्ट करूनही लुटल्या जाणार्‍या शेतकर्‍यांच्या मागे उभे राहण्याऐवजी त्यांची लूट करणार्‍या दलालांच्या मागे उभे राहिले आहेत. अर्थात त्यांचा तो प्रयत्न केविलवाणा ठरला आहे. आजकाल अनेक लोक संघटना बांधून सरकारला संपाच्या आधारावर शरण आणण्याचा प्रयत्न करीत असतात. खरे तर त्यांच्या संपाने कोणाचेही काही वाकडे होत नाही. उलट संप करणारेच अडचणीत येतात. पण, आपण एखाद्या संघटनेचे नेतृत्व करतो म्हणजे संपाची हाक दिली पाहिजे अशी चुकीची खुणगाठ त्यांनी मनाशी बांधलेली असते. शेवटी त्यांना आपला संप कसा आपलाच घात करणारा आहे याचा अनुभव येतो आणि मग ते आपला संप मागे घेतात.
आताही बाजार समित्यांतल्या दलालांनी संपाची हाक दिली आणि बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वाखालील माथाडी कामगारांच्या संघटनेनेही या संपात उडी घेतली पण नंतर त्यांच्याच लक्षात आपली चूक आली आणि आता त्यांनी आपण बेमुदत संपात सहभागी होणार नसल्याचे जाहीर केले आहे पण त्यांची सरकारच्या विरोधातला भूमिका कायम आह. माथाडी कामगार दोन तीन दिवसांच्याच काय पण कायमच्या संपावर गेले तरीही कोणाचे काही अडणार नाही. अर्थात ही गोष्ट त्यांना आता कळली आहे. शेतकर्‍यांच्या विरोधात दलालांनी आंदोलन जाहीर केले आणि माथाडी संघटना त्यांच्या मागे फरपटत चालली. आपणही शेतकर्‍यांचीच मुले आहोत असे माथाडी कामगारांचे नेते म्हणतात पण त्यांना आपण शेतकर्‍यांच्या विरोधात जात आहोत हे लक्षात येत नाही. सरकारने घेतलेला नियमनमुक्तीचा निर्णय आधीच्या सरकारांनी घेतला असता तर माथाडी कामगारांना आपली शेते सोडून येऊन हमाली करावी लागली नसती. निदान आता तरी हा कायदा होत आहे आणि शेतकर्‍यांना आपल्या मालाची किंमत ठरवण्याचे स्वातंत्र्य मिळत आहे. ही ऐतिहासिक घटना आहे. या प्रसंगी माथाडी कामगारांनी शेतकर्‍यांना लुटणार्‍या दलालांशी हातमिळवणी करता कामा नये. राज्यात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत. यापूर्वीच्या सरकारांनी याबाबत कसलीही उपाय योजना केली नव्हती पण देवेन्द्र फडणवीस यांच्या सरकारने तशी दूरगामी योजना अंमलात आणायला सुरूवात केली आहे.
शेतकर्‍यांचे दुखणे आहे एक म्हणजे पाणी आणि दुसरे आहे बाजारभाव. सरकारने जलयुक्त शिवार या कार्यक्रमातून पाण्याचा प्रश्‍न सोडवण्यावर भर दिला आहे तर शेतकर्‍यांची दलालांच्या हातातून मुक्तता करण्यासाठी त्याच्या मालाची किंमत त्याला ठरवण्याचा अधिकार दिला आहे. हा प्रयोग आता भाजीपाला आणि फळांच्या बाबतीत केला आहे. तो यशस्वी झाला आणि रुळला की सार्‍या शेतीमालाची बाजार पेठ शेतकर्‍यांच्या नियंत्रणात रहावी अशी व्यवस्था सरकार करणार आहे. अशी सरकारची पावले या निर्णयाकडे पडत असताना शेतकर्‍यांची मुले असणार्‍या माथाडी कामगारांनी दलालांना पाठींबा द्यावा आणि शेतकर्‍यांची लूट करणार्‍या व्यवस्थेच्या मागे उभे रहावी ही मोठी दुर्दैवाची बाब आहे. त्यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की या संबंधात सुरू असलेला दलालांचा संप येत्या दोन तीन दिवसांत मिटल्याशिवाय राहणार नाही. व्यापार्‍यांनी संप पुकारला असला तरीही भाज्यांची आणि फळांची विक्री धुमधडाक्याने सुरूच आहे. सरकारने नियमनमुक्तीचा निर्णय घेतला तेव्हा अनेकांनी अनेक शंका उपस्थित केल्या होत्या. शेतकर्‍यांना आपला माल थेट ग्राहकांंना विकायला प्रोत्साहन दिले आहे खरे पण शेतकर्‍यांना हे जमेल का? या सगळ्या शंका फोल ठरल्या आहेत.
व्यापार्‍यांच्या संपामुळे अनेक शेतकरी आता स्वत:च माल विकायला लागले आहेत. त्यांच्यात थेट विक्रीबाबत आत्मविश्‍वास जागा झाला आहे. एवढेच नाही तर आपण दलालांचे उच्चाटण करून थेट विक्री करायला लागलो की आपल्याला एरवीपेक्षा दुप्पट भाव मिळतो याचा सुखद अनुभवही ते घ्यायला लागले आहेत. दलालांची साखळी मोडली म्हणून काही बिघडत नाही याचा अनुभव त्याला आला आहे. तेव्हा व्यापार्‍यांना संपाबद्दल धन्यवादच दिले पाहिजेत. आता व्यापार्‍यांपुढे नियमनमुक्तीचा स्वीकार करण्याशिवाय काही उपायच राहिलेला नाही. नियमनमुक्ती झाली असली तरीही बाजार समितीतल्या व्यापार्‍यांना अनेक नियम लागू आहेत तसे ते बाहेरच्या व्यापार्‍यांना लागू नाहीत. हा आपल्यावर अन्याय आहे असे दलालांच्या संघटनेचे म्हणणे आहे. बाजार समितीच्या आवाराच्या बाहेरच्या व्यापारालाही आपल्या प्रमाणेच नियम लागू करावेत अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. पण त्यांच्या याही मागणीत काही दम नाही. कारण बाजार समितीच्या बाहेर होत असलेले व्यवहार हे ग्राहक आणि उत्पादक यांच्यातले थेट व्यवहार आहेत. ते बाजार समितीतल्या दलालांनी नियंत्रणात ठेवलेल्या व्यवहारासारखे नाहीत. बाजार समितीत मालाची किंमत दलाल ठरवतात. बाहेर ती किंमत शेतकरी ठरवतो. त्यामुळे आतले नियम बाहेर लावण्याचे काही औचित्यच नाही.