महाराष्ट्र शासनाने बर्‍याच दिवसांच्या विचारानंतर फळे आणि भाजीपाला यांना नियमनमुक्त केले आणि शेतकर्‍यांची इच्छा असल्यास शेतकरी आपली फळे आणि भाजीपाला कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवाराबाहेर विकू शकतात असा कायदा केला. शिवाय कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात होणार्‍या व्यवहारातील अडत नावाचे कमीशन माल विकणार्‍यापेक्षा माल घेणार्‍याकडून वसूल करावे असाही नियम केला. या दोन नियमांमुळे व्यापारी चिडले असतील तर त्यात नवल काय? परंतु चिडून चिडून शेवटी व्यापारी तरी काय करणार? त्यांनी आपल्या हातात होते ते एकच शस्त्र म्हणजे संपाचे शस्त्र उगारले. आता महाराष्ट्रातल्या बाजारपेठांमध्ये व्यापार्‍यांचा बेमुदत संप सुरू झाला आहे. त्यामुळे सरकार आपल्यासमोर गुडघे टेकेल आणि नियमनमुक्तीचा निर्णय मागे घेईल अशी या व्यापारी संघटनांची कल्पना आहे. प्रत्यक्षात या संपाचे परिणाम अजून जाणवलेले नाहीत. परंतु ज्या बाजारपेठांमध्ये ते जाणवत आहेत. त्या बाजारपेठांमध्ये व्यापार्‍यांचा संप धुडकावून शेतकरी स्वतःच्या भाजीपाल्याची आणि फळांची विक्री करत आहेत.
याचा अर्थ शेतकर्‍यांनी हे आव्हान जिंकले असा होत नाही. कारण संपाच्या पार्श्‍वभूमीवर मुळात महत्त्वाच्या बाजारपेठांमध्ये भाजी आणि फळांची आवकच कमी झालेली आहे. त्यामुळे कमी आलेला माल विकण्यास शेतकर्‍यांना फार अडचणी आलेल्या नाहीत. जेव्हा भरपूर आवक होईल आणि शेतीमाल मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करून तो अन्यत्र पाठवण्याचा मुद्दा येईल तेव्हा मात्र शेतकर्‍यांची कोंडी होईल. ती फोडण्यासाठी शेतकर्‍यांना मोठे धाडस करावे लागेल. त्यांना स्वतःच हा माल मोठ्या शहरात नेऊन विकावा लागेल. हे धाडस केल्याशिवाय शेतकर्‍यांना व्यापार्‍यांच्या शोषणातून मुक्ती मिळणार नाही. तेव्हा सुरूवातीच्या काळामध्ये येणार्‍या अडचणी त्यांना सहन कराव्या लागतील. माध्यमांनी या अडचणींचा फार बाऊही करता कामा नये. शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी पुण्याच्या बाजारपेठेत स्वतः उभे राहून शेतकर्‍यांचा भाजीपाला प्रत्यक्ष विकला. ही विक्री करताना शेतकर्‍यांना अडत, दलाली, तोलाई, हमाली असे काही द्यावे लागले नाही आणि त्यांचा भाजीपाला थेट ग्राहकाला विकला गेला. मधली दलालांची साखळी कमी झाल्यामुळे त्यांची लूटही कमी झाली आणि त्यांना भावही मिळाला. काही शेतकर्‍यांनी तर आपल्याला नेहमीपेक्षा दुप्पट पैसे मिळाले असे सांगितले आहे. शासनाच्या नियमनमुक्तीचा हेतू हाच आहे आणि तो तत्वतः योग्य आहे.
मात्र या निर्णयाचा व्यावहारिक फायदा मिळवण्यासाठी शेतकर्‍यांना उपक्रमशीलता दाखवावी लागणार आहे. ज्या शेतकर्‍यांकडे थोडाफार भाजीपाला असेल त्यांनी तो शहरात ठेल्यावर उभे राहून किंवा शासनाने दिलेल्या गाळ्यात बसून ग्राहकांना थेट विकावा. नाशिकमध्ये अशी विक्री करणार्‍यांना ग्राहकांचाही उत्तम प्रतिसाद मिळाला. ग्राहकांना भाज्या स्वस्त मिळाल्या आणि शेतकर्‍यांना पैसे जास्त मिळाले. परंतु ज्यांच्याकडे भरपूर भाजीपाला आहे त्यांना अशी विक्री करण्यामध्ये काही अडचणी येऊ शकतात. अशा शेतकर्‍यांनी हॉटेल, खाणावळी आणि विविध प्रकारची वसतिगृहे यांच्याशी थेट संपर्क साधावा आणि त्यांना हा माल विकावा. तो सहज विकला जाऊ शकतो. याशिवाय आणखी एक उपाय म्हणजे गावामध्ये फिरून भाजी विकणार्‍या किरकोळ विक्रेत्यांना शेतकर्‍यांनी थेट आपला माल विकावा. काही शहरात असाही प्रकार सुरू आहे आणि शासनाला हेच अपेक्षित आहे. किरकोळ विक्रेत्याला शेतकरी स्वतः भाव ठरवून आपली भाजी विकतो यामध्ये दोन दलाल कमी होतात. तोलाई, हमाली इत्यादींची पैसे वाचतात आणि कोणाची मनमानी सहन न करता तो व्यापार करू शकतो.
शेतकर्‍यांना यापैकी कोणत्याही प्रकाराने भाजीपाला विकणे शक्यच नसेल किंवा मोठ्या प्रमाणावर फळांची विक्री करणे व्यवहार्य वाटत नसेल तर त्यांच्यासाठी बाजार समितीचा पर्याय खुलाच आहे. शासनाने बाजार समित्या बरखास्त केलेल्या नाहीत. तेव्हा शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकर्‍यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत असा प्रचार करण्याची काही सोय नाही. सरकारच्या निर्णयामुळे बाजार समित्या आहेत तशाच आहेत पण त्यांना बाहेर स्पर्धा निर्माण झाल्यामुळे बाजार समित्यातले लुटारू प्रवृत्तीचे व्यापारी ताळ्यावर येणार आहेत. पूर्वी तसे नव्हते. शेतकर्‍यांच्या मालाची कितीही लूट केली तरी तो निमूटपणे बाजार समितीच्याच दलालाला आपला माल विकत होता. त्याला तसा तो विकावा लागत होता. पण आता तशी सक्ती राहिलेली नाही. बाजार समितीतले दलाल आणि आडते मस्ती करायला लागले आणि एकाधिकारशाही असल्याप्रमाणे वागायला लागले तर शेतकरी त्याची अरेरावी आता निमूटपणे सहन करणार नाही. तू नीट वागला नाहीस आणि मनमानी करणार असशील तर मला दुसरे पर्यायसुध्दा मोकळे आहेत असे तो व्यापार्‍याला बजावू शकतो. हे शेतकर्‍यांसाठी महत्त्वाचे आहे. परंतु अशी हडेलहप्पी करून भरपूर नफा कमवण्याची सवय लागलेल्या व्यापार्‍यांना शेतकरी स्वाभीमानी होऊ शकतो ही कल्पना सहन होत नाही त्यातून हा संपाचा विचार पुढे आला. त्याला शेतकर्‍यांनी उत्तर दिलेच पाहिजे.