कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची मक्तेदारी कमी करून शेतकर्‍यांच्या आपला माल विकण्याच्या अधिकाराला मुभा देत राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यापुढे शेतकर्‍याला आपला भाजीपाला आणि फळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातच विकले पाहिजेत असा नियम राहणार नाही. कृषी उत्पन्न बाजार समितीपेक्षा अन्यत्र कोठे अधिक भाव मिळत असेल तर शेतकरी आपला भाजीपाला आणि फळे तिथे विकू शकतील किंवा ते स्वतःच विक्री व्यवस्था करू शकत असतील तर ते आपला माल थेट ग्राहकांना विकू शकतील. त्यात आता कायदेशीर अडचण येणार नाही. ही कल्पना राज्य सरकारने तत्वतः मान्य केली आहे. मात्र तिची प्रत्यक्ष आणि थेट अंमलबजावणी करण्याचे धाडस सरकार अजूनही दाखवत नाही. त्यामुळे या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यापूर्वी राज्य सरकारच्या तीन मंत्र्यांची एक समिती तिच्यावर विचार करणार आहे आणि या निर्णयाच्या अंमलबजावणतील संभाव्य अडचणींचा विचार करून त्यातल्या व्यावहारिक अडचणींचे निवारण कसे करावे याबाबत सूचना करणार आहे आणि मगच हा नियम अंमलात येईल.
शेतकर्‍यांवर आपल्या मालाची विक्री बाजार समितीच्या आवारातच करण्याची सक्ती असता कामा नये ही गोष्ट तत्वतः कोणालाही मान्यच होणारी आहे. ती कोणाला आवडली नाही तरी तत्वतः ती योग्यच आहे. तिच्यामुळे ज्यांचे आर्थिक हितसंबंध दुखावले जाणार आहेत तो वर्ग या निर्णयाच्या विरोधात कावकाव करणारच आहे. विशेषतः आता बाजार समितीतील मक्तेदारांनी एक नवाच आरोप करायला सुरूवात केली आहे. राज्यातल्या बहुसंख्य बाजार समित्या या कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या ताब्यात आहेत आणि या दोन पक्षाचे राज्यातले राजकीय वजन कमी करण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीने ही खेळी सुरूवात केली आहे. असा या काही लोकांचा आरोप आहे. विशेषतः हा आरोप करणार्‍यांमध्ये कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस नेत्यांचाच प्रामुख्याने भरणा आहे. परंतु त्यांच्या या म्हणण्यामध्ये थोडासाही सत्यांश नाही. कारण शेतीमालाची विक्री बाजार समित्यांच्या कचाट्यातून सोडवण्याची मूळ कल्पना केंद्रातल्या सरकारने २०१० पासून हळूहळू अंमलात आणायला सुरूवात केली आहे आणि ती सुरूवात करताना केंद्रात कॉंग्रेसचे सरकार होते आणि तिथेही कृषी मंत्री म्हणून राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार हेच काम करत होते. तेव्हा हा जर कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्या विरोधातला कट असेल तर तो कॉंग्रेसनेच रचलेला आहे हे लक्षात येईल.
जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचे हितसंबंध दुखावले जातात आणि ते आता अटळ आहे हे लक्षात येते तेव्हा हितसंबंध दुखावणारी व्यक्ती अशा चुकीच्या युक्तिवादाचा आधार घेत असते. तसा राज्यातले कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे नेते या आरोपाचा आधार घेत आहेत. त्यात तीळमात्रही तथ्य नाही. या लोकांच्या मते कृषी उत्पन्न बाजार समितीची व्यवस्था हीच शेतकर्‍यांना न्याय देणारी एकमेव व्यवस्था आहे आणि सरकारही व्यवस्था मोडीत काढत आहे. म्हणजे हा निर्णय शेतकर्‍यांच्या विरोधात आहे. त्यांचा हाही युक्तिवाद पूर्णपणे चुकीचा आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीची यंत्रणा हीच शेतकर्‍यांना न्याय देणारी आहे हे त्यांचे म्हणणे आपण क्षणभर मान्य करू परंतु सरकारच्या निर्णयामध्ये बाजार समित्या बरखास्त करण्याची कोठेही व्यवस्था नाही. बाजार समित्या अस्तित्वात राहणारच आहेत. मात्र त्यांचा एकाधिकार राहणार नाही. बाजार समित्यांच्या व्यवस्थेशी पर्यायी व्यवस्था पडताळून पाहण्याचा अधिकार शेतकर्‍यांना कायद्याने मिळणार आहे. तेव्हा कृषी उत्पन्न बाजार समित्या याच आपल्याला न्याय देऊ शकतात असे शेतकर्‍यांच्या अनुभवाला आले तर त्यांना बाजार समितीचा पर्याय उपलब्ध राहणारच आहे.
सरकार बाजार समित्या उद्ध्वस्त करत आहे असा आरडाओरडा करणार्‍यांच्या प्रचारातला खोटारडेपणा सर्वांना समजला पाहिजे. मात्र त्याबरोबरच सरकारला एक पथ्य पाळून हा कायदा अंमलात आणावा लागणार आहे. बाजार समित्या बाहेर आपल्या मालाची विक्री केल्यास आपल्याला बाजार समितीपेक्षा चार पैसे जास्त मिळतात असा अनुभव शेतकर्‍यांना आला पाहिजे तरच ते मुक्त पर्यायाचा वापर करू शकतील. मात्र बाजार समितीच्या बाहेरसुध्दा आपल्या मालाची बाजार समितीप्रमाणेच लूट होत आहे असे त्यांच्या लक्षात आले तर यापेक्षा बाजार समिती बरी असे म्हणण्याची वेळ त्यांच्यावर येईल आणि आपली विक्री आपल्या मनाप्रमाणे करण्याचा त्यांना अधिकार देणारी ही नवी व्यवस्था काही कामाची नाही असा दुष्ट प्रचार करण्याची संधी बाजार समित्यातील मक्तेदारांना मिळेल. म्हणून सरकारने नवी व्यवस्था राबवताना शेतकर्‍यांना बाजार समित्यांच्या बाहेरसुध्दा न्याय मिळेल असे निर्बंध जाहीर केले पाहिजेत. बाजार समित्या उद्ध्वस्त करणे हा सरकारचा हेतू नाही. बाजार समित्या अधिक उपयुक्त करणे हा सरकारचा हेतू आहे. तेव्हा बाजार समित्यांशी मुक्तपणे स्पर्धा झाली पाहिजे आणि शेतकर्‍यांना जमेल तसा दोन्हीपैकी कोणताही पर्याय स्वीकारता येईल असे वातावरण निर्माण झाले पाहिजे ही सरकारची जबाबदारी आहे.