पाण्याचा शोध

water
सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पार्टी आपल्या केंद्रातल्या कारकिर्दीचा दुसरा वर्धापन दिन साजरा करत आहेत आणि दोन वर्षाच्या कालखंडात केलेल्या कामाची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अर्थात मोदी सरकारचे हे काम ज्यांच्या पचनी पडलेले नाही अशांची पोटदुखी वाढायला लागली आहे आणि अशा काही लोकांनी काहीच काम केले नसताना जाहिरातबाजी करता कशाला असा सवाल खडा केला आहे. या सरकारने काहीच काम केले नसेल तर मग देशाचा विकास दर कमालीच्या प्रतिकूल परिस्थितीतही साडेसात टक्क्यांवर कसा गेला आणि काहीच केले नसेल तर देशात दोन लाख किलोमीटर रस्त्यांच्या रुंदीकरणाची कामे कशी सुरू आहेत हा प्रश्‍न उद्भवतो. तेव्हा काहीच कामे केली नाहीत असे म्हणणार्‍यांच्या खोटारडेपणाचा प्रत्यय येतो. परंतु एवढी कामे करूनही त्यांना काहीच कामे केली नाही असे वाटत असेल तर त्यांना काय काय कामे केली आहेत हे सांगणे अपरिहार्य आहे आणि त्याचसाठी अशी जाहीर सभा घ्यावी लागते. तेव्हा सरकार काहीच करत नाही असे म्हणणार्‍यांच्या मनाचा कोतेपणा दिसून येतो.

विशेष करून दुष्काळाच्या संबंधात मन मानेल तशी टिप्पणी केली जाते. एवढा भयानक दुष्काळ पडला असताना सरकार काहीच करत नाही. असा आक्रोश करणारे हा आक्रोश केवळ माध्यमातून करत असतात. प्रत्यक्षात त्यांनी दुष्काळग्रस्त भागात कधी चक्करही मारलेली नसते. त्यामुळेच ठोकून देतो ऐसा जे या न्यायाने हे लोक सरकारला लक्ष्य करण्यासाठी भयानक दुष्काळ पडला आहे असा आरडाओरडा करत राहतात. सरकार अशा परिस्थितीत काहीच करत नाही. हाही आरोप असाच कोरडा असतो आणि तो करणार्‍यांच्या मनाच्या मोठेपणाचा दुष्काळ दाखवणारा असतो. दुष्काळ पडला की काही ठराविक कामे केली जातात आणि त्याचाच प्रघात पडला आहे. दुष्काळ पडला की व्याज माफ करा, टँकरने पाणीपुरवठा करा, मुलांची फी माफ करा, लाईटच्या बिलाची वसुली थांबवा असे काही ठराविक उपाय योजले जातात. या सार्‍या उपायांची योजना सरकारने केलेलीच आहे. परंतु क्षेत्र व्यापक, दुष्काळग्रस्तांची संख्या मोठी आणि शासन यंत्रणा संवेदनाहीन त्यामुळे शेवटच्या घटकापर्यंत मदतीचा प्रत्येक हप्ता पोहोचतोच असे नाही. मग तेवढेच एखादे उदाहरण घेऊन सरकारला झोडपायला सुरूवात केली जाते. अशा लोकांचा दुष्काळाच्या बाबतीत वरवरच्या मलमपट्टीवरच भर असतो आणि अशी मलमपट्टी केली आहे की नाही या पलीकडे बघण्याची त्यांची बुध्दीची कुवतही नसते.

मग सरकारने अशा प्रसंगी काही दूरगामी उपाय योजायला सुरूवात केली की अशा लोकांचा जळफळाट सुरू होतो. जणू काही दूरगामी उपाय योजणे म्हणजे तात्पुरते उपाय न योजणे असा भास ते निर्माण करतात आणि त्यातूनच सरकारला दुष्काळग्रस्तांची काळजी नाही असा आरोप ठोकून देतात. केंद्र आणि राज्य सरकारने सध्या दुष्काळग्रस्तांसाठी तात्पुरत्या उपायांची योजना तर केली आहेच पण दूरगामी उपायातसुध्दा लक्ष घातलेले आहे. देशातल्या बारा राज्यांमध्ये दुष्काळाचा फटका नेहमीच बसत असतो. त्यामुळे या राज्यात भुजल साठ्यांचा शोध घेतला पाहिजे आणि त्यांचे नीट नियोजन करून दुष्काळाचे कायमचे निर्मुलन केले पाहिजे असा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी बारा राज्यांची निवड करण्यात आली आहे आणि राष्ट्रीय पाणी परिषदेच्या माध्यमातून तंत्रज्ञानाचा वापर करून भूमिगत पाणीसाठ्याचा शोध घेतला जाणार आहे. या योजनेचा पहिला टप्पा म्हणून मराठवाडा आणि बुंदेलखंड या दोन राज्यांत पाण्याचा शोध घेतला जाणार आहे. त्यातून दुष्काळाचे कायमचे निर्मुलन करणे शक्य होणार आहे.

ज्यांच्या बुध्दीला ही कल्पनासुध्दा पेलवत नाही असे काही टिनपाट पुढारी जणू सरकार काही चूक करत आहे असे भासवत सरकारच्या या योजनेची मस्करी करत आहेत. वास्तविक सरकार असा दूरगामी उपाय योजत असताना नेहमीचे तात्पुरते उपायही दुर्लक्षित करत नाही. तेही उपाय योजणे सुरूच आहे. परंतु सरकारने खरोखर असे दूरगामी उपाय योजिले आणि नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला भारतातल्या दुष्काळावर कायमचा उपाय शोधण्यात यश आले तर आपे काय होणार असा प्रश्‍न त्यांना सतावत आहे. मात्र त्यांच्या पोटदुखीकडे दुर्लक्ष करून दुष्काळावर कायमचे उपाय योजलेच पाहिजेत. आजवरच्या सरकारांनी लोक लाचार होऊन आपल्या नादी लागावेत आणि लोकांनी कायम आपल्या उपकाराखाली दबून जगावे, यासाठी दुष्काळाचे कायमचे निर्मुलन करण्याचा उपाय कधीच अवलंबिला नव्हता. दुष्काळाचे कायम उच्चाटन झाले तर लोक स्वावलंबी होतील, स्वाभिमानी होतील आणि सतत सरकारकडे मदतीची याचना करण्यासाठी हात पसरणार नाहीत तर मग आपला रुबाब तो काय राहिला, अशी भीती त्या लोकांना वाटत होती. पण मोदी सरकारने मतदारांना लाचार करण्याची ही परंपरा मोडीत काढण्याचे ठरवले आहे आणि दुष्काळाला कायमचा रामराम ठोकण्याचे व्रत हाती घेतले आहे. जगातल्या अनेक देशांनी दुष्काळावर कायमची मात केलेली आहे. परंतु कॉंग्रेस सरकारने गेल्या ६० वर्षात या दिशेने एकही पाऊल टाकलेले नाही. या पार्श्‍वभूमीवर मोदी सरकारच्या तंत्रज्ञानाच्या वापराची तत्परता अधिक उठावदार दिसते.

Leave a Comment