महाराष्ट्राच्या डोक्यावर दुष्काळाच्या संकटाची तलवार नेहमीच टांगलेली असते. आजवरच्या सत्ताधार्‍यांनी दुष्काळी संकटाशी मुकाबला करण्याचे प्रयत्न आपापल्या परीने केले आहेत पण त्यातल्या कोणीही दुष्काळाचे कायमचे निवारण करण्याची धाडसी योजना आखलेली नाही. दुष्काळ म्हटला की तो अधुन मधून पडायचाच असेच सर्वजण मानतात. आताचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांनी केले नसेल असे धाडसी पाऊल टाकण्याचे ठरवले आहे. त्यांनी जागतिक बँकेकडे ४ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मागितले आहे आणि ते मंजूर होण्याची शक्यता आहे.
विश्‍व बँकेकडून मिळणार्‍या या पैशातून प्रामुख्याने जलसंधारणाची कामे करण्याचा सरकारचा विचार आहे. असे कर्ज प्राप्त झाल्यास मुख्यमंत्र्यांच्या सर्वात आवडत्या जलयुक्त शिवार या योजनेमध्ये आणखी ६ हजार गावांचा समावेश केला जाणार आहे. अशा प्रकारे पावसाचा पडलेला प्रत्येक थेंब अडवण्याची सोय झाली तर दुष्काळाचे संकट पुन्हा कोसळणार नाही असा सरकारचा विश्‍वास तर आहेच पण अनेक तज्ञांनी वारंवार तसा निर्वाळा दिलेला आहे. त्यामुळे दुष्काळातून जनतेची मुक्तता करण्याचा एक उपाय इतक्या व्यापकपणे योजिता येत असेल तर त्यासाठी एवढे मोठे कर्ज घेण्याची जोखीम पत्करायला काही हरकत नाही. असा मुख्यमंत्र्यांचा विचार दिसत आहे आणि त्यातूनच या कर्जाची ही योजना पुढे आलेली दिसत आहे.
आधीच महाराष्ट्र शासनावर भले मोठे कर्ज आहे. सध्या महाराष्ट्राचे शासन साडेतीन लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाखाली दबलेले आहे. हा कर्जाचा आकडा राज्य शासनाच्या एकूण उत्पन्नाच्या २१ टक्क्यांपेक्षाही जास्त आहे. आता मिळू पाहणारे कर्ज दीर्घ मुदतीचे असेल आणि कमी व्याजदराचेही असेल. म्हणून सध्या असलेल्या कर्जाच्या बोजाची तीव्रता या नव्या कर्जाने वाढण्याची शक्यता नाही. तेव्हा सरकारने हे कर्ज जरूर घ्यावे आणि सरकार घेणार आहे. परंतु हे कर्ज घेण्यामधूनसुध्दा सरकारचा एक आत्मविश्‍वास व्यक्त होताना दिसत आहे. एवढ्या मोठ्या कर्जाची परतफेड कशी करणार असा प्रश्‍न कोणीही विचारू शकतो. परंतु सरकारला येत्या काही वर्षात राज्यात मोठी गुंतवणूक होऊन सरकारची उत्पन्न वाढण्याची खात्री आहे. किंबहुना त्याच खात्रीपोटी सरकार हे कर्ज उचलण्याचे साहस करीत असावे.
यापूर्वी भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांनी राज्य शासनावरच्या कर्जावर टीका केलेली आहे. परंतु राज्यावर कर्ज असूच नये असे काही भाजपाचे म्हणणे नाही. कर्ज असावे परंतु ते उत्पादक कामासाठी वापरले जावे. तर त्या कर्जाची परतफेड होते आणि तो डोक्यावर भार रहात नाही. विश्‍व बँकेकडून घेतल्या जाणार्‍या कर्जाच्या बाबतीसुध्दा सरकारने हे पथ्य पाळले तर या कर्जातून दुष्काळाच्या स्थितीवर कायमचा तोडगा निघेल.