भारतातल्या उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची नेमणूक कशी व्हावी यावर वाद आहे. या नियुक्तीत सरकारचा हस्तक्षेप असावा की नाही असा या वादाचा मुद्दा आहे. तो बाजूला ठेवून एका बाबतीत मात्र नक्कीच एकमत होऊ शकेल ती बाब म्हणजे या दोन न्यायालयाशिवायच्या न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी भरतीची स्वतंत्र यंत्रणा असायला हवी. कारण न्यायालयांतल्या अनेकच काय पण हजारो जागा रिकाम्या आहेत. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती टी.एस. ठाकूर यांनी केंद्र सरकारला देशातल्या न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याचे आवाहन केले असून देशभरातल्या न्यायालयांत आता या क्षणाला ७०हजार न्यायाधीशांची पदे भरण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे.
देशातल्या विविध न्यायालयांमध्ये प्रचंड खटले पडून आहेत. या थकलेल्या कज्ज्यांची संख्या काही कोटीमध्ये भरेल एवढी आहे आणि सातत्याने हा टीकेचा विषय होत असतो. गेेल्या महिन्यात उच्च न्यायालयांच्या न्यायमूर्तींनी सरकारच्या कारभारावर टिप्पणी केली. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने तर राष्ट्रपतींचा निर्णय रद्द ठरवला. त्यातून नाही म्हटले तरी न्यायव्यवस्था आणि संसद यांच्यामध्ये संघर्ष उद्भवण्याची शक्यता निर्माण झाली तेव्हा राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी न्यायव्यवस्थेवर काही टिप्पणी केली. या यंत्रणेनेे सरकारवर टीकाटिप्पणी करण्यापेक्षाी आपल्याकडील प्रलंबित खटले निकाली काढण्याचा प्रयत्न करावा असा टोमणाच राष्ट्रपतींनी मारला.
तो बरोबर लागू पडला आहे. कारण त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी या विषयावर आपले मत मांडले. सरकारने देशातल्या न्यायाधीशांच्या संख्या वाढवाव्यात असे आवाहन त्यांनी केले. सरकारने देशाला अजून ७० हजार न्यायाधीश द्यावेत अशी नेमकी मागणी त्यांनी केली. १९७८ साली असा एक आकडा समोर आलेला होता. त्यावेळीही प्रलंबित खटल्यांचा विषय ऐरणीवर आलेला होता. परंतु प्रलंबित खटल्यांची संख्या आताच्या सारखी काही कोटीत नव्हती. तर काही लाखात होती. मात्र विविध न्यायालयातले प्रलंबित खटले निकाली काढायचे असतील तर देशातला ४४ हजार न्यायाधीशांची गरज आहे. असे त्यावेळी म्हटले गेले होते. प्रत्यक्षात त्यावेळी देशातल्या न्यायाधीशांची एकूण संख्या केवळ १८ हजार होती. त्याचवेळी सरकारने न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्यावर भर दिला असता तर प्रलंबित खटल्यांचे चित्र थोडे वेगळे दिसले असते. पण तसे काही घडले नाही. आता प्रलंबित खटल्यांची संख्या दोन कोटी झाली आहे आणि न्यायाधीशांची आवश्यक संख्या ७० हजारवर येऊन पोहोचली आहे.