वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेवरून सध्या एवढा गोंधळ माजला आहे की विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षण संस्था यांना तर काय करावे असा मोठा गंभीर प्रश्‍न पडला आहे. ज्या लोकांचा या परीक्षांशी कसलाही संबंध येत नाही त्या लोकांना तर वृत्तपत्रातल्या बातम्या वाचून कसलाच बोध होत नाही. इतका हा गोंधळ गंभीर स्वरूपाचा आहे. देशात वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेश हे प्रामुख्याने प्रादेशिक स्तरावर असले तरी प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयातल्या अनेक जागा या अखिल भारतीय पातळीवर भरल्या जात असतात. कारण प्रत्येक विद्यापीठात दुसर्‍या विद्यापीठांसाठी कोटा ठेवलेला असतो. मग वैद्यकीय प्रवेश जर देशभरात सामान्य असतील तर त्या प्रवेशासाठीची परीक्षा ही वेगवेगळी का असावी असा प्रश्‍न पडतो आणि तसा तो निर्माण करून वैद्यकीय प्रवेशाचे व्यवस्थापन करणार्‍या मेडिकल कौन्सिलने देशभरात एकच प्रवेश परीक्षा असावी असा आग्रह धरलेला होता. त्याचा निकाल काल सर्वोच्च न्यायालयात लागला आणि महाराष्ट्रात घेतली जाणारी राज्यस्तरावरची प्रवेश परीक्षा देणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या डोक्यात अक्षरशः धोंडा घातला गेला. त्यांच्यावर प्रचंड तणाव आला आहे.
महाराष्ट्र सरकार एक प्रवेश परीक्षा घेते. तिची तयारी सुरू आहे आणि येत्या पाच तारखेला ही प्रवेश परीक्षा होणार आहे. मुले आणि मुली त्या प्रवेश परीक्षेच्या तयारीत आहेत आणि अशा परीक्षांचा तणाव कसा असतो हे आपल्याला माहीत आहे. आजकाल हा तणाव केवळ विद्यार्थ्यांवरच राहिला आहे असे नाही. पालकांवरसुध्दा तो यायला लागला आहे आणि हे पालक हजारोच नव्हे तर लाखो रुपये खर्चुन आपल्या मुलामुलींना अशा परीक्षांना बसवायला लागल्या आहेत. ही परीक्षा आठवडाभरावर आलेली आहे आणि सर्वोच्च न्यायालय नेमक्या याच वेळी ही परीक्षा निरर्थक ठरणार असल्याचा निर्णय देत आहे. ही किती विचित्र गोष्ट आहे. गंमतीचा भाग म्हणजे ही राज्यस्तरावरची परीक्षा रद्द करून जी सामाईक राष्ट्रीय परीक्षा घेण्याचा आग्रह वैद्यकीय परिषदेने धरला आहे आणि जो सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला आहे तिच्यानुसार दोन टप्प्यात परीक्षा होणार आहेत. ज्या मुलांनी या पूर्वी सीबीएसईची अखिल भारतीय वैद्यकीय पूर्व परीक्षा दिलेली आहे त्यांच्यासाठीची राष्ट्रीय सामाईक प्रवेश परीक्षा एक मे रोजी होणार आहे आणि ही पूर्व परीक्षा न दिलेल्या विद्यार्थ्यांना २४ जुलैला राष्ट्रीय सामाईक परीक्षा द्यावी लागणार आहे. यातल्या ज्या विद्यार्थ्यांना १ मे रोजी परीक्षेला बसायचे आहे त्यांच्यासाठी दोनच दिवस शिल्लक आहेत. त्यांच्यावर किती तणाव येत असेल?.
महाराष्ट्रातला मुख्य प्रश्‍न राज्य शासनाच्या बारावी बोर्डाची परीक्षा देणार्‍या विद्यार्थ्यांचा आहे. हे विद्यार्थी त्यांच्या अभ्यासक्रमावर आधारलेल्या राज्य सरकारच्या प्रवेश परीक्षेची तयारी करत आहेत जी ५ तारखेला आहे. त्याच मुलांना आता २४ जुलैला राष्ट्रीय परीक्षा द्यावी लागणार आहे. १२ वीच्या अभ्यासक्रमावर आधारलेली राज्य शासनाची प्रवेश परीक्षा देण्यासाठी या मुलांनी दोन-दोन वर्षे तयारी केलेली आहे. आता त्यांची सगळी तयारी मातीमोल होणार आहे आणि त्यांना सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमावर आधारलेली प्रवेश परीक्षा दोन महिन्याच्या तयारीसह द्यावी लागणार आहे. हे विद्यार्थी स्वतः जो अभ्यासक्रम शिकलेेले आहेत. त्या अभ्यासक्रमावर आधारलेल्या परीक्षेसाठी त्यांनी दोन वर्षे तयारी केलेली आहे आणि आता त्यांच्यासाठी अपरिचित असलेल्या अभ्यासक्रमावर आधारलेली परीक्षा त्यांना केवळ दोन महिन्याच्या तयारीनिशी द्यावी लागणार आहे. हे कसे शक्य होईल याचा न्यायालयाने विचार केलेला दिसत नाही. दरम्यान राज्य शासनाची ५ मे रोजीची होणार असलेली परीक्षा होणार की नाही याबाबत मोठा संभ्रम आहे.
कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारची ही परीक्षा व्यर्थच ठरणार आहे. म्हणूनच राज्य सरकारसुध्दा संकटात सापडले आहे. गोंधळात सापडलेल्या विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने ५ तारखेची परीक्षा होणारच असे जाहीर केले आहे. अर्थात ही ५ तारखेची परीक्षा वैध ठरावी तरच ती देण्यात अर्थ आहे अशी विद्यार्थ्यांची भावना आहे आणि ती तशी वैध ठरवायची असेल तर राज्य सरकारला उच्च न्यायालयात फेर विचाराची याचिका दाखल करून सामाईक परीक्षेची सक्ती यंदा न करण्याची विनंती करावी लागणार आहे. वैद्यकीय प्रवेशाची सामाईक परीक्षा सक्तीची असावी असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने द्यायला हरकत नाही परंतु तो देतानाच ही सामाईक परीक्षा देण्याची परिस्थिती आणि मनःस्थिती आहे की नाही याचा विचार न्यायालयाने करायला हवा होता. केवळ दोन महिन्यांच्या पूर्व सूचेनेने पूर्णपणे नव्या अभ्यासक्रमावर आधारलेली परीक्षा विद्यार्थी कसे देऊ शकतील असाही विचार न्यायालयाने करायला हवा होता. या सगळ्या प्रकारावरून जो तणाव, गोंधळ आणि असंतोष निर्माण झाला आहे त्यावर एकमेव इलाज आहे आणि तो म्हणजे सामाईक असावी ही गोष्ट सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर करावी मात्र अशा परीक्षेची सुरूवात २०१८ सालपासून प्रत्यक्षात करावी. तसे न झाल्यास सीबीएसईचा अभ्यासक्रम न करणारे महाराष्ट्रातले विद्यार्थी वैद्यकीय प्रवेशापासून वंचित राहतील.