राज्य सरकारने तुरीच्या डाळीच्या बाबतीत ठोस पाऊस उचलत डाळीच्या दरावर नियंत्रण आणण्याचा कायदा केला आहे. त्यामुळे पुढच्या वर्षी तुरीच्या डाळीची विक्री १३० ते १४० रुपये प्रति किलो यापेक्षा अधिक दराने करता येणार नाही. असेच कमाल दर हरभरा, उडीद, मूग, लाख आणि मसूर याही डाळींच्या बाबतीत ठरवण्यात आलेले आहेत. यापेक्षा अधिक दराने डाळींची विक्री केल्यास व्यापार्‍यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल. या कायद्यामुळे सरकारचा प्रामाणिक हेतू किती स्पष्ट होत असला तरी त्यामुळे लोकांना काही लाभ होणार आहे का हा प्रश्‍न आहे. जेवढी उपलब्ध आहे तेवढी डाळ काळा बाजार न करता १३० रुपये किलोने विकली जाईल हे खरे परंतु शेवटी बाजारात पाहिजे तेवढी डाळच उपलब्ध राहणार नाही. समस्येचे मूळ तेथेच आहे.
आज जी परिस्थिती डाळींच्या बाबतीत निर्माण झाली आहे तीच काही वर्षांपूर्वी अन्यही धान्यांच्या बाबतीत होती. त्यांचा नेहमी काळा बाजार होत असे. अशा समस्येवर दराचे नियंत्रण किंवा रेशन दुकानातून वाटप हे उपाय योजता येतात परंतु त्यामुळे प्रश्‍न सुटत नाही. आज गव्हाचे आणि तांदळाचे उत्पादन प्रचंड होत आहे. त्यामुळे त्यांचा काळा बाजार होत नाही. डाळींचा मात्र काळा बाजार होतो. कारण डाळींचे उत्पादन आवश्यक तेवढ्या प्रमाणात होत नाही. ते टाळण्यासाठी केवळ कायदा करणे पुरेसे नाही. सगळ्या प्रकारच्या भरड धान्यांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर वाढवणे हाच खरा उपाय आहे. भारतामध्ये हरित क्रांती झाली. परंतु ही हरित क्रांती अपुरी आणि मर्यादित आहे. कारण या हरित क्रांतीमध्ये गहू आणि तांदूळ या दोन धान्य पिकांवरच जास्त भर दिलेला होता.
या क्रांतीने तेलबिया आणि डाळींचे उत्पादन म्हणावे तेवढे वाढले नाही. भारतात तुरीच्या डाळींची मागणी वाढत आहे. परंतु वाढत्या मागणीएवढे उत्पादन वाढत नाही. कारण हरित क्रांतीने डाळींच्या आणि तेलबियांच्या उत्पादनावर लक्ष दिलेले नव्हते. सरकारला आता डाळींची स्थिती सुधारायची असेल आणि तेलबियांचे हालसुध्दा डाळींसारखे होऊ नयेत असे वाटत असेल तर सरकारने या दोन उत्पादनांच्या दर एकरी उत्पादनात वाढ कशी होईल हे पाहिले पाहिजे. डाळींच्या पुरवठ्याबाबत करावयाची उपाययोजना ही केवळ कायदा आणि पुरवठा खात्याने करून चालणार नाही. त्यासाठी कृषी खात्याचीही मदत घ्यावी लागेल. कृषी, अनुसंधान, अर्थ, पणन इत्यादी सर्व खात्यांनी मिळून डाळींची परिस्थिती सुधारण्याची योजना आखली पाहिजे. यालाच एकात्मिक उपाययोजना असे म्हणतात. डाळीचा विषय केवळ पुरवठा खात्याशी संबंधित नाही. पुरवठा, पाटबंधारे, कृषी अशी अनेक खाती डाळींशी संबंधित आहेत.