डान्सबारच्या प्रकरणात न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाची मोठीच गोची करायला सुरूवात केली आहे. न्यायालय एखादा निर्णय देतात तेव्हा तो कायद्याला धरून असतो. परंतु त्यातून निघणारे अर्थ सर्वांपर्यंत योग्य पध्दतीने पोहोचतातच असे नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने आता महाराष्ट्र शासनाला डान्सबारच्या प्रकरणात चांगलेच नाचवायला सुरूवात केली आहे. काल न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला सार्‍या डान्सबार्सना दहा दिवसांच्या आत परवाने देण्याचा आदेश दिला आहे. त्या बरोबरच हे परवाने देताना शासनाने लागू केलेले काही निर्बंध शिथिल करण्याचे आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्र शासन डान्सबार बाबत फार आग्रही नाही. राज्यात डान्सबार निघावेत आणि ते व्यवस्थित चालावेत ही काही सरकारची इच्छा नाही. सरकारला हे डान्सबार नकोच आहेत. परंतु भारतीय घटनेने दिलेल्या व्यवसाय स्वातंत्र्यानंतर सरकार या व्यवसायावर बंदी घालू शकत नाही. परंतु सरकारने तसा प्रयत्न सुरू केला होता आणि डान्सबारच्या मालकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. डान्सबार बंद करण्याचे कसलेच सयुक्तिक कारण राज्य सरकारला देता आले नाही त्यामुळे न्यायालय डान्सबारच्या परवान्याबाबत आग्रही झाले आहे.
हा एक प्रकारचा वेगळाच पेच आहे. तो नीट समजून घेतला म्हणजे लोकशाहीतील सरकारला कसे अनेक पेचातून मार्ग काढत राज्य करावे लागते याचा बोध होईल. घटनेने किंवा कायद्याने नाचण्यावर बंदी नाही. याच घटनेने किंवा कायद्याने आता दारूवरची बंदीसुध्दा उठवलेली आहे. म्हणजे नाचण्याला परवानगी आहे आणि दारू पिण्यालाही परवानगी आहे. परंतु नाच आणि दारू या दोन्ही गोष्टी एकत्र करायला मात्र राज्य शासनाने बंदी घातली आहे. ती बंदी घटनेतील तत्त्वांशी विसंगत आहे. त्यामुळे या बंदीच्या विरोधात कोणी न्यायालयात गेला की न्यायालयात त्याच्या बाजूने निकाल लागतो. परंतु सरकार मात्र डान्सबारला बंदी करण्याबाबत आग्रही आहे. कारण त्यामागे सरकारचे नैतिक कारण आहे. नाचगाणी आणि दारू पिणे यांच्यावर कायद्याने बंदी नसली तरी त्याला समाजात प्रतिष्ठा नाही. त्यामुळे दिवंगत गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी डान्सबारवर बंदी घालण्याचा आग्रह धरला होता. हा आग्रह सामाजिकदृष्ट्या योग्य होता. कारण बरेच लोक डान्सबारमध्ये केल्या दौलतजादीमुळे बरबाद झालेले दिसत होते. असे असले तरी डान्सबारवर कायद्याने बंदी घालता येत नाही. मात्र महाराष्ट्र विधानसभेने पूर्वी डान्सबार बंदीचा ठराव एकमुखाने मंजूर केला होता आणि नैतिक पातळीवर सगळ्या पक्षाचे आमदार एकत्र आले होेते.
आपल्याला लोकशाहीच्या कार्यपध्दतीविषयी फार सखोल माहिती नसते. त्यामुळे बर्‍याच वेळा आपले काही गैरसमज होतात. आपण निवडून दिलेले लोक बहुमताने कारभार करत असतात आणि त्यांनी एखादा ठराव बहुमताने मंजूर केला की त्या ठरावात म्हटल्याप्रमाणे कारवाई होऊ शकते. कारण शेवटी ते जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी असतात आणि घटनेने त्यांना सर्वोच्च स्थान दिलेले आहे. असे असले तरी विधानसभेने ठराव केला म्हणून तो कायदा होऊ शकत नाही. हे आपल्याला कळत नाही. विधानसभा बहुमताने कायदा करू शकते. परंतु तो कायदा घटनेतील तत्त्वांशी सुसंगत असला पाहिजे. तो तसा नसेल तर विधानसभेतल्या बहुमताचाही निर्णय रद्द होऊ शकतो. असे बहुमताचे निर्णय घटनेशी सुसंगत आहेत की नाही हे बघण्यासाठी राज्यपाल, राष्ट्रपती यांची नियुक्ती केलेली असते आणि त्यांनी सही केल्याशिवाय विधानसभेच्या बहुमताचा निर्णय कायद्याचे रुप धारण करू शकत नाही. डान्सबारच्या प्रकरणात नेमके असेच झाले आहे. विधानसभेने बहुमताने निर्णय घेतला आहे आणि डान्सबार बंद करण्याचे ठरवले आहे. परंतु विधानसभेचा हा निर्णय घटनेतल्या व्यवसाय स्वातंत्र्याच्या कल्पनेशी सुसंगत नाही.
याच मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेचा निर्णय बेकायदा ठरवला आहे आणि सरकारला डान्सबारना परवाने देण्याचा आदेश दिला आहे. मात्र काही लोक डान्सबारच्या संबंधात राज्य सरकारवरच टीका करायला लागले आहेत. डान्सबार उघडण्याचा राज्य सरकारचाच आग्रह आहे असा गैरसमज पसरवला जात आहे. तो गैरसमज पसरवणे हे लोकांची दिशाभूल करणे आहे. तरीही फडणवीस सरकारवर टीका करताना केवळ डान्सबारचाच उल्लेख केला जातो असे नाही तर सरकारच्या गोवध बंदीच्या कायद्याचाही संदर्भ दिला जातो. हे सरकार गायीला वाचवायला निघाले आहे. परंतु बाईला मात्र नाचवायला निघाले आहे असे विरोधक म्हणतात. परंतु यातले बाईला नाचवणे हे सरकार हौसेने करत नाही. आज या सरकारमध्ये जे लोक बसले आहेत त्यांनी डान्सबार बंदीचा ठराव मंजूर झाला तेव्हा तत्कालीन सरकारला बिनशर्त पाठिंबा दिला होता. म्हणूनच विधानसभेत डान्सबार बंदीचा निर्णय एकमुखाने झाला होता. म्हणजे नैतिक भूमिकेवरून सरकारची काही चूक नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालय डान्सबार बंदीच्या विरोधात आहे. ही काही राज्य सरकारची चूक नाही. मात्र हे सांगण्याचीसुध्दा सरकारला चोरी झाली आहे कारण काही खरे सांगायला जावे तर न्यायालयाचा अवमान व्हायचा.