नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून लवकरच सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्याची शक्यता आहे. मात्र या आयोगाने मूल वेतनात सुचविलेली वाढ कर्मचारी संघटनांना मान्य नसून त्यांची मागणी ३० टक्के वाढीची आहे. ती मान्य झाल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन मूळ वेतनाच्या दुप्पट होऊ शकते.
नोव्हेंबर २०१५ मध्ये सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार २३.५५ टक्के वाढ सुचविण्यात आली आहे. मात्र या शिफारशीला केंद्रीय कर्मचारी संघटना विरोध करीत आहेत. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार कर्मचाऱ्यांचे वेतनात फक्त १४.२७ टक्के लाभ होत आहे. जे गेल्या ७० वर्षांतील सर्वात कमी आहे. या मुद्द्यावर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी ११ एप्रिलपासून संपावर जाण्याची धमकी दिली आहे. मूळ वेतनात ३० टक्के वाढ मिळावी अशी त्यांची मागणी आहे.
सातव्या वेतन आयोगाने केंद्र सरकारला आपला अहवाल दिला आहे. त्यानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वेतन आणि भत्ते २३.५५ टक्के वाढविण्याची शिफारस केली आहे. तसेच सैनिक आणि निमसैनिकांना वन रॅंक वन पेन्शन देण्याची शिफारसही केली आहे.
सध्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात १६ टक्के, भत्त्यात ६३ टक्के आणि निवृत्ती वेतनात २४ टक्के वाढ करण्याची शिफारस केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना सादर करण्यात आलेल्या अहवालात केली गेली आहे. न्यायमूर्ती ए. के. माथूर यांच्या आयोगाने सातवा वेतन आयोगानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना कमीत कमी १८ हजार आणि अधिकाधिक २.२५ लाख रुपये वेतन देण्याची शिफारस केली आहे. तसेच आयोगाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वेतनात वर्षाला ३ टक्के वाढ करण्याची शिफारस केली आहे. सहावा वेतन आयोग १ जानेवारी २००६पासून लागू झाला आहे. मात्र, सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.