पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर आल्यापासून अनेक नवनव्या योजना जाहीर केल्या आहेत आणि त्यांच्या अंमलबजावणीचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र ज्यांना केवळ मोदी यांचा द्वेषच करायचा आहे असे बरेच बोलघेवडे विचारवंत कायम नकारार्थी भाषा वापरून मोदी हे केवळ घोषणा करतात असा प्रचार करत आहेत. असा सरसकट खोटा प्रचार करत असूनही त्यांना कोणी अटकाव केलेला नाही. उलट माध्यमांमधून त्यांच्याच बातम्या प्राधान्याने प्रसिध्द होत आहेत आणि मोदी यांच्या आर्थिक कार्यक्रमाला असा लटका विरोध केला म्हणून त्यांच्यावर कोणी हल्ला वगैरे केलेला नाही. त्यांचे म्हणणे चुकीचे असले तरी ते ऐकून घेतले जात आहे. तरीही या मंडळींचा देशात असहिष्णूता असल्याचा बोभाटा जारीच आहे. खरे म्हणजे हेच लोक असहिष्णू आहेत. देशातल्या जनतेने बहुमताने निवडून दिलेले पंतप्रधान त्यांच्या डोळ्यात खुपायला लागले आहेत. परंतु निवडणुकीच्यावेळी दिलेले विकासाचे आश्‍वासन पूर्ण करण्यास नरेंद्र मोदी वचनबध्द आहेत आणि ते अविश्रांत परिश्रम करून विकासाच्या वाटेवर दमदार पावले टाकत आहेत.
नरेंद्र मोदी यांच्या आर्थिक कार्यक्रमांमुळे नेमके काय होणार आहे आणि त्याची इतिहासात काय नोंद होणार आहे याचा अंदाज येतो. सगळ्या जगामध्ये मंदीचे वारे वाहत आहे. चीन डबघाईला आला आहे आणि अमेरिका त्रस्त आहे. अशा परिस्थितीतसुध्दा भारताच्या विकासाचा वेग तब्बल ७.५० टक्के एवढा राखण्यात मोदींना यश आलेले आहे. जगाच्या इतिहासामध्ये काही देशांनी प्रचंड विकासाचे अध्याय निर्माण केलेले आहेत. त्यामध्ये आग्नेय आशियातील सिंगापूर, १९८० च्या दशकातील चीन, पहिल्या आणि दुसर्‍या महायुध्दाच्या दरम्यानचा जर्मनी, साम्यवादी क्रांती झाल्यानंतरचा रशिया अशा काही पर्वांचा उल्लेख केला जातो. या प्रचंड विकासाच्या काही उदाहरणांमध्ये विकासाचे मार्ग अनैतिक होते, हुकूमशाही प्रवृत्तीचे होते, त्यांचे हेतू प्रत्येक वेळी चांगलेच होते असे नाही परंतु विकासाला प्रचंड प्रेरणा देण्याची ती उदाहरणे आहेत. तसेच नरेंद्र मोदी यांच्या विकासाच्या प्रक्रियेची नोंद केली जाणार आहे. हे म्हणण्याचे धाडस करण्यासारखी आकडेवारीही समोर आली आहे. त्यातल्या दोन योजनांचा उल्लेख नक्कीच करावा लागेल. कारण त्या दोन योजनांमध्ये मोदी सरकारने अंमलबजावणीला विलक्षण गती दिलेली आहे. त्या केवळ घोषणा नाहीत, कागदावरच्या योजना नाहीत तर वस्तुस्थितीत उतरलेल्या आणि जनतेला लाभ मिळालेल्या सक्रिय योजना आहेत.
जनधन योजना ही त्यातील एक योजना होय. या योजनेमध्ये सुमारे १२ कोटी अशा लोकांची बँक खाती काढण्यात आली आहेत की ज्यांनी कधी बँकेची पायरी पाहिलेली नव्हती. देशातला हा वंचित समाज घटक आता आर्थिक विकासाच्या प्रवाहात आला आहे. बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर १९७० च्या दशकात अशाच पध्दतीने मध्यम वर्ग आणि निम्न मध्यम वर्ग हे दोन वर्ग बँकेच्या माध्यमातून आर्थिक विकासाच्या प्रवाहात आले होते. तशी प्रक्रिया आता त्यापेक्षाही खालच्या वर्गाच्या जीवनामध्ये सुरू झालेली आहे. ७० च्या दशकात घडलेल्या त्या प्रक्रियेची फळे सात-आठ वर्षांनंतर दिसायला लागली आणि आता तर ती उघडच दिसत आहेत आणि याच प्रक्रियेतून भारतामध्ये चांगली क्रयशक्ती असलेला मध्यमवर्ग उदयाला आला. ज्या वर्गामुळे भारतात मुक्त अर्थव्यवस्थेचे युग सुरू झाले. तशीच प्रक्रिया येत्या चार-पाच वर्षांमध्ये समाजामधल्या गरीब वर्गांसाठी सुरू होणार आहे आणि केवळ वर्षभरात १२ कोटी कुटुंबांना आर्थिक विकासाच्या प्रवाहात आणण्याचा विक्रम मोदी सरकारने नोंदला आहे. खरे म्हणजे ही गोष्ट साम्यवाद्यांना आवडायला पाहिजे. परंतु तसे प्रांजळपणे मान्य करण्याइतका प्रामाणिकपणा त्यांच्यात नाही.
सगळ्या जगाने नोंद घ्यावी असा आणखी एक कार्यक्रम मोदी सरकारने केवळ जाहीर केलेला नाही तर अंमलात आणून दाखवला आहे. तो म्हणजे मुद्रा योजनेचा जगाच्या कोणत्याही देशात भारतातल्या मुद्रा योजनेएवढ्या प्रमाणात विनाजामीन कर्जे देण्यात आलेली नाहीत. बँकांची कर्जाची थकबाकी फार प्रचंड असते. तिचे आकडे आताच जाहीर झाले आहेत आणि २००४ सालपासून बँकांचे ७ लाख कोटी रुपये बुडीत कर्ज म्हणून नोंदले गेले आहेत. या बुडीत कर्जाचा ९० टक्के हिस्सा हा बड्या भांडवलदारांकडे आहे. छोटा कर्जदार कधीच कर्ज बुडवत नसतो. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यापासूनचा हा अनुभव आहे. त्यामुळे छोट्या कर्जदाराला कसलाही जामीन न मागता कर्ज देण्याचा अतीशय धाडसी प्रयोग मोदी सरकारने केला आहे. छोट्या कर्जदारांना स्वयंरोजगारासाठी ५० हजारांपासून १० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज विनाजामीन देण्यात आलेले आहे. या योजनेखाली भारतामध्ये २ कोटी २६ लाख अर्ज आले. त्या सर्वांना ९३ हजार ६५० कोटी रुपये एवढे कर्ज मंजूर करण्यात आले आणि त्यातील ८९ हजार कोटी रुपये प्रत्यक्ष वितरित झाले आहे. जगाच्या पाठीवर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कर्ज योजना मंजूर झाल्याचे एकही प्रकरण सापडणार नाही. मोदी केवळ घोषणा करतात अशी टीका करणार्‍यांनी मुद्रा योजनेची आकडेवारी जरूर बघावी.
या योजनेत कर्जे मिळवण्याच्या बाबतीत कर्नाटकाने पहिला क्रमांक मिळवला आहे. कर्नाटकात ३० लाख प्रकरणे मंजूर झाली असून त्यांना ११ हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. या ३० लाखांपैकी २८ लाख अर्जदार हे ५० लाखांच्या आतील कर्ज घेणारे आहेत आणि ते सर्व स्वयंरोजगारी आहेत. म्हणजे नोकरी मागण्याच्या ऐवजी स्वतःची नोकरी स्वतः तयार करून अन्य एकदोघांना रोजगार देण्याची क्षमता बाळगणारे हे लोक आहेत. म्हणजे या माध्यमातून नोकर्‍या मागणार्‍यांचा प्रश्‍न सोडवण्याचा यशस्वी प्रयत्न झालेला दिसत आहे. कर्नाटकाच्या खालोखाल महाराष्ट्रात २१ लाख लोकांना मुद्रा योजनेचा लाभ झाला असून त्यातील २० लाख लाभधारक हे ५० हजारांपेक्षा कमी कर्ज घेणारे आहेत. म्हणजे महाराष्ट्रा मुद्रा योजनेतून २० लाख तरुणांच्या नोकर्‍यांना पर्याय दिला गेलेला आहे. महाराष्ट्राच्या खालोखाल तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये मुद्रा योजनांचे लाभधारक मोठ्या संख्येने आहेत. नरेंद्र मोदी केवळ भांडवलदारांचे हित साधतात अशी टीका करणार्‍या वावदूक विचारवंतांनी या आकड्यांचा जरूर विचार करावा आणि डोळे उघडे ठेवून आपल्या आसपास काय घडत आहे हे नीट बघावे म्हणजे त्यांना मोठे सकारात्मक चित्र बघायला मिळेल.